नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ६, षष्ठी (१ असोज २०८३, १७ सेप्टेम्वर, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला ।  सर्वोच्च अदालतको बुधबारको अन्तरिम आदेशको मुख्य अर्थ यो हो कि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान अहिलेका लागि लागू हुने छैनन्। संवैधानिक इजलासले नियम १४०(११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

विवादित नियम १४०(११) के थियो ?
यो व्यवस्थाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्राप्त मतलाई जोडेर दुईतिहाइ पुगे पुग्ने आधार बनाउन खोजेको थियो। तर संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै आवश्यक बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले प्रारम्भिक रूपमा यो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको देखिएको जनाएको छ।

नियम २५९ किन विवादित बन्यो ?
यस नियममा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई सभा, समिति र सदस्यका हकमा ‘संघीय कानुनसरह’ र ‘विशेष कानुनसरह’ लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो। आलोचकहरूको तर्क थियो कि कुनै सदनको आन्तरिक नियमावलीले संसद्ले बनाएका ऐन वा प्रचलित कानुनभन्दा माथिको हैसियत लिन सक्दैन। अदालतले पनि प्रारम्भिक रूपमा यो व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको जनाएको छ।

अदालतले किन रोक लगायो ?
संवैधानिक इजलासले यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा “अपूरणीय क्षति” पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म विवादित प्रावधानहरू रोक्न आवश्यक ठानेको हो।

अब के हुन्छ ?
यो अन्तिम फैसला होइन। विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ मागिएको छ र संवैधानिक इजलासले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्नेछ। अन्तिम निर्णयपछि मात्र यी प्रावधान संविधानसम्मत हुन् वा होइनन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ। त्यसबेलासम्म संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्नेछ।

संक्षेपमा, सर्वोच्चले संविधान संशोधनलाई सहज बनाउने भनिएको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई विशेष कानुनी हैसियत दिने व्यवस्था तत्कालका लागि रोक्दै संविधानको सर्वोच्चता र निर्धारित संशोधन प्रक्रियाबारे अन्तिम व्याख्या पछि गर्ने संकेत दिएको छ।