नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ५, पञ्चमी (३१ भाद्र २०८३, १६ सेप्टेम्वर, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला ।  सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित तथा डिजिटल बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका तीन अधिकृतलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बढुवा हुनेमा ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाल रहेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णय

१. सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउने नियमावली स्वीकृत

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. धितोपत्र कारोबारमा अग्रिम करसम्बन्धी व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

निर्णयअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिनेछ।

३. तीन न्याय सेवाका अधिकृतको बढुवा

नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

४. साउदी अरबमा मृत्यु तथा घाइते भएका नेपालीको बीमा–क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत

बैठकले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

६. कालीप्रसाद पराजुली सचिवमा बढुवा

नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयमध्ये सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नियमावली तथा राहत कोषसम्बन्धी कार्यविधिले सरकारी सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।