नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः १२ द्वादसी (२५ साउन, २०८३, १० अगष्ठ २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चार महिनापछि नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। सोमबार भएको उक्त भेटवार्ता पछिल्लो समय कूटनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चाको विषय बनेको छ।

विगतका सरकार प्रमुखहरूले विदेशी राजदूतसँग गर्ने भेटघाट सामान्यतः समाचार बन्ने गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले भारत र चीनका राजदूतसँग गरेको अलग–अलग भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग प्रायः संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्दै आएका थिए।

पूर्वराजदूत तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहिसकेका दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेनले अहिले चालेको कदम सकारात्मक भए पनि केही ढिला भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कतै कमजोरी वा दूरी बढेको महसुस भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिएको हुनसक्छ। “प्रधानमन्त्रीले सही कदम चाल्नुभएको छ, तर यो काम पहिल्यै हुनुपर्ने थियो,” भट्टराईको धारणा छ।

उनले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक प्रोटोकललाई व्यवस्थित राख्दै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित र संयमित ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन सकिने बताए। उनका अनुसार विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट्दा कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकलको पर्याप्त ख्याल नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी राजदूतहरूसँग संयुक्त भेटघाटलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यसलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतहरूको प्रत्यक्ष भेटघाटलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने प्रयासका रूपमा समेत बुझेका थिए।

तर भट्टराईका अनुसार कूटनीतिक प्रोटोकल कायम राख्नु र छिमेकीसँग उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संवाद गर्नु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। “प्रोटोकललाई व्यवस्थित गरेर पनि सन्तुलित र संयमित भएर सन्देश दिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

नेपालको विदेश नीतिमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा चीन, भारत तथा अमेरिकाको बढ्दो रणनीतिक चासोका बीच प्रधानमन्त्री बालेनले दुवै छिमेकीका राजदूतसँग गरेको छुट्टाछुट्टै भेटलाई अझ महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भट्टराईका अनुसार नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा ‘समदूरी’ मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक संवेदनशीलता र दुई छिमेकीसँगको विशेष सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। “छिमेकीसँग सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थियौँ। जसरी समदूरीका कुरा गरियो, त्यसको गम्भीरता र संवेदनशीलता नबुझी सबै एकनास हुन् भन्ने किसिमले लिनु हुँदैन,” उनको भनाइ छ।

चार महिनापछि भएको यो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादले प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारको विदेश नीति अब थप सक्रिय र प्रत्यक्ष संवादमा केन्द्रित हुन खोजेको संकेत दिएको कूटनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ।