नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ७ अष्टमी (२० साउन, २०८४, ५ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ जारी गरेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल तयार गरिएको नयाँ नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि, कृषि उत्पादन विस्तार, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौती समाधान गर्दै दिगो, उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित नीति ल्याइएको बताउनुभएको छ।

नीतिले भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको बढ्दो समस्या, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको कमी, युवा जनशक्ति पलायन, जलवायु परिवर्तनको असर, न्यून उत्पादकत्व र बढ्दो कृषि आयात निर्भरतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रिय कृषि नीतिमा आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई गति दिने र नेपाली कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय ज्ञान तथा नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिएको छ।

नीतिअनुसार उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण र सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

कृषि बजार तथा उद्योग विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार, वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, कृषि आयात घटाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।