नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ७ अष्टमी (२० साउन, २०८४, ५ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । पाल्पाका दुई प्रदेशस्तरीय कार्यालय र दुई स्थानीय तहबाट करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत ५६ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको छ। प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार गरिएको यस निर्णयले विशेषगरी कृषि र पशु सेवाको नियमित प्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका १३ जना र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाका १३ जना गरी २६ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवामुक्त भएका छन्। उनीहरू २०७५ सालदेखि विभिन्न समयमा करारमा नियुक्त भई जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किसानलाई घरदैलोमै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।

कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख अमिता पाण्डेका अनुसार करारका प्राविधिक कर्मचारी हटाइएपछि कार्यालयको नियमित सेवा, कार्यक्रम सञ्चालन, फिल्ड अनुगमन, स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा किसानको मागअनुसार सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्थायी कर्मचारीको अभावका कारण समस्या अझ बढेको उहाँले बताउनुभयो।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले प्रदेश सरकारको अनावश्यक कर्मचारी नराख्ने नीति तथा आवश्यकता अनुसार मात्रै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णयअनुसार करारका कर्मचारी हटाइएको जानकारी दिनुभयो। समान प्रकृतिका कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने नीतिअन्तर्गत पनि यो कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार कर्मचारी हटाइएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपक्षी बिरामी हुँदा औषधिसहित घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने व्यवस्था प्रभावित भएको छ। साथै स्थानीय तहसँग कृषि तथा पशुसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्राविधिक सहयोग र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।

यता जिल्लाका दुई स्थानीय तहले पनि ३० जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएका छन्। बगनासकाली गाउँपालिकाले नौ जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर र एक जना स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना कर्मचारीलाई सेवामुक्त गरेको छ। हटाइएका कर्मचारीले पुनर्बहालीको माग गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

त्यसैगरी, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले विद्यालय नर्स, कार्यालय सहायक, कार्यालय सहयोगीलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीका २० जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुखहरूले दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारीसमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा करार कर्मचारी हटाइएकाले कृषि तथा पशु सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन्।