नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ६ षष्ठी (१९ साउन, २०८४, ४ अगष्ठ २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । सरकार र निजी अस्पतालसँग भएका पूर्वसहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पाँच दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई वीर अस्पतालमा चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको छ। १५ बुँदे पेसागत मागसहित अनशनमा उत्रिएकी रानाभाटको आन्दोलनलाई नेपाल नर्सिङ संघ, सरकारी तथा निजी अस्पतालका नर्सहरू र नेपाल चिकित्सक संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सरकारले मागप्रति गम्भीर चासो नदिएको भन्दै देशभरका नर्सहरू क्रमशः आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। सोमबार वीर अस्पतालका नर्सहरूले अस्पताल परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिँदै नर्सहरूको श्रमशोषण अन्त्य गर्न र विगतका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

आन्दोलनरत नर्सहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालमा पाँचौँ/छैटौँ तहका नर्सको मासिक तलब करिब ३४ हजार रुपैयाँ भए पनि अधिकांश निजी अस्पतालमा अझै १० देखि १२ हजार रुपैयाँ मात्रै तलब दिइँदै आएको छ। २०८१ र २०८२ मा भएको आन्दोलनपछि न्यूनतम तलब बढाउने सहमति भए पनि धेरै निजी अस्पतालले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।

रानाभाटले निजी अस्पतालमा सरकारीसरह तलब–सुविधा लागू गर्नुपर्ने, कार्यबोझ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, विगतका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यताअनुसार पद तथा तह निर्धारण गर्नुपर्ने, डाक्टर र नर्सबीच हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, नर्सहरूको क्षमता विकासका लागि नियमित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सरकारी र निजी दुवै अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी बढाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेकी छन्।

उनले नर्सहरूको सेवा–सुविधा अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हालको तलबले दैनिक जीवन धान्नसमेत कठिन भएको बताएकी छन्। "अस्पतालले नर्सिङलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा व्यवहार गरेका छैनन्, सरकारले पनि मागप्रति गम्भीरता देखाएको छैन," उनले बताएकी छन्।

नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीहरूले पनि अधिकांश निजी अस्पतालमा नर्सहरूको श्रमशोषण भइरहेको बताएका छन्। संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले केही अस्पतालले उचित सेवा–सुविधा दिए पनि धेरैजसो संस्थामा न्यून तलब, अत्यधिक कार्यबोझ र श्रम अधिकारको उल्लंघन भइरहेको बताइन्। महासचिव देवका आचार्यले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र नर्सहरूमाथि निरन्तर विभेद भइरहेको आरोप लगाइन्।

आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघले पनि समर्थन जनाएको छ। संघले विज्ञप्तिमार्फत नर्सहरूको तलब, सेवा–सुविधा र वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले नर्सहरूमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उठाएका जायज मागमा पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

यसैबीच स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आन्दोलनरत नर्सका मागप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउँदै संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएकी छन्। तर, मन्त्रालयसँग आइतबार र सोमबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। मन्त्रालयले माग अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि आन्दोलनरत नर्सहरूले तत्काल लिखित सहमति र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता माग गरेपछि वार्ता असफल भएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालभर करिब ५० हजार नर्स कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब १८ हजार सरकारी तथा ३२ हजारभन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हालसम्म एक लाख २२ हजारभन्दा बढी नर्स दर्ता भइसकेका छन्।

आन्दोलनरत नर्सहरूले सरकारबाट स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।