नेपाल सम्वत् ११४६, बछलागाः ८ अष्ठमी (२७ बैशाख, २०८३, १० मे, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि ती युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय, सवारीसाधन र अन्य सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अब लागू नहुने जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले कानुनी व्यवस्था खारेज भइसकेपछि ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकारको दायित्व भएकाले ती सामग्री सम्बन्धित निकायले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई अब नियमित दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा फर्काउन पनि निर्देशन दिएको छ । यसअघि ट्रेड युनियन गतिविधिमा संलग्न रहेका कर्मचारीलाई अब सम्बन्धित कार्यालयमै नियमित कामकाजमा खटाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

कतिपय राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दै आएका कार्यालय पनि अब बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्रालयले विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

यससँगै सरकारले निजामती कर्मचारीका गुनासा र समस्या समाधानका लागि नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । अब कर्मचारीले आफूलाई सेवा, सुविधा वा कार्यसम्बन्धी कुनै मर्का परेको महसुस भएमा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि सक्रिय ट्रेड युनियन व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ भने कर्मचारी प्रशासन र सरकारी संयन्त्रमा यसको प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।