नेपाल सम्वत् ११४६, बछलाथ्वः ७ सप्तमी (११ बैशाख, २०८३, २४ अप्रिल, २०२६) शुक्रवार, बाँपिझ्याला । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा वितरणसम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गर्दै तत्कालका लागि यस्तो कार्यमा रोक लगाएको छ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा भइरहेको जग्गा बाँडफाँटलाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस आदेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियाको पालनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो आदेश सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको हो। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि अन्तिम निर्णय नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक जग्गा वितरण रोकिनु पर्नेछ। यसले भूमिसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा न्यायिक सतर्कता देखाएको छ।

यस प्रकरणको सुरुवात वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनबाट भएको हो। उहाँले वन, ऐलानी, सरकारी तथा पर्यावरणीय महत्वका क्षेत्रहरूमा भइरहेको जग्गा वितरण तत्काल रोक्न माग गर्नुभएको थियो। साथै, अव्यवस्थित बसोबासका नाममा बाँडिएका जग्गाहरू पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग पनि रिटमा समावेश गरिएको थियो।

अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्ष—सरकार र रिट निवेदक—लाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। वैशाख १६ गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइमा यस आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ। यसले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र दुवै पक्षको सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने प्रयास देखाउँछ।

रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य मुद्दाहरू पनि गम्भीर छन्। भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएका आयोगहरू तथा हालैका कानुनी संशोधनहरू संविधान र विद्यमान कानुनको उद्देश्य विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी, विद्यमान ऐन २०८१ को मर्म विपरीत आयोग गठन गरिएको र त्यसलाई समर्थन गर्न अध्यादेश ल्याइएको विषय पनि अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

यसका साथै, विगतका न्यायिक नजिरहरू पनि रिटमा उल्लेख गरिएका छन्, जसले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछन्। नदी किनार, वन क्षेत्र वा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिमा अतिक्रमण वा वितरणलाई अस्वीकार्य मानिएको छ। यी नजिरहरूले वर्तमान मुद्दामा पनि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनी शासनको पालन र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता माथि जोड दिएको छ। अबको सुनुवाइले यस विषयमा दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।