नेपाल सम्वत् ११४६, चौलागाः १४ चर्तुदशी (३ बैशाख, २०८३, १६ अप्रिल, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला ।  बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्ने तयारीसँगै बागमती प्रदेश मा विकास प्रणालीबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र संस्थागत सुदृढीकरणको नाममा आयोग हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो, तर यसको प्रभावबारे फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको विज्ञ समूहले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो प्रतिवेदन अहिले मन्त्री मधुसुदन पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा छलफलमै छ। सरकारले आयोगको संरचना खर्चिलो भएको, र मन्त्रालयहरूले आफ्नै ढंगले योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति बसेको भन्दै यसको आवश्यकता घटेको तर्क गरेको छ। विकल्पका रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सानो “विज्ञ समूह” राख्ने योजना अघि सारिएको छ।

तर अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता संवैधानिक निकायहरूले भने आयोग झन् आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरूको सुझावमा ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली अनिवार्य बनाएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र बिचौलियाको प्रभाव घटाउने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश सभामा पनि बजेट प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सांसदहरूले “अदृश्य शक्ति” र “बिचौलिया” बजेट निर्माणमा हाबी भएको आरोप लगाएका छन्। साना–साना ‘टुक्रे योजना’ मा बजेट छर्ने, पहुँच भएका नेताका क्षेत्रमा बढी बजेट जाने र अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुने जस्ता समस्या बारम्बार उठाइएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोग हटाउँदा यी समस्या झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्वउपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल का अनुसार, योजना आयोग विकासको “मस्तिष्क” हो। यसको काम नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन–मूल्याङ्कन गर्नु हो। आयोग हटेमा विकास प्रक्रिया योजनाविहीन, असमन्वित र कम प्रभावकारी हुने जोखिम उनले औंल्याएका छन्।

यस बहसको केन्द्रमा मूलतः दुई दृष्टिकोण छन्। एकातर्फ सरकार छ, जसले आयोगलाई अनावश्यक र खर्चिलो संरचना मानेको छ। अर्कोतर्फ विज्ञ र संवैधानिक निकायहरू छन्, जसले यसलाई सुशासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा हेरेका छन्।

यदि आयोग खारेज भयो भने सम्भावित प्रभावहरू स्पष्ट देखिन्छन्—दीर्घकालीन योजना निर्माण कमजोर हुने, मन्त्रालयबीच समन्वय घट्ने, स्रोत–साधनको असन्तुलित उपयोग बढ्ने, अनुगमन प्रणाली कमजोर हुने र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण घट्ने। यसले अन्ततः विकासलाई अल्पकालीन र राजनीतिक प्रभावमा आधारित बनाउने खतरा पनि बढाउन सक्छ।

यसैले अहिलेको प्रश्न केवल एउटा संस्था राख्ने वा हटाउने मात्र होइन, प्रदेशको विकास मोडेल कस्तो हुने भन्ने हो। आयोगलाई सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउने कि पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने—यो निर्णयले बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन विकास दिशामा गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।