नेपाल सम्वत् ११४५, गुलागा ७ सप्तमी (३० श्रावण, २०८२, १५ अगष्ठ, २०२५) शुक्रबार, बाँपीझ्याला ।  नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन मार्फत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रति निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भिर ध्यानाकर्षण सहीत प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिएको छ । 

महासंघको तर्फबाट महासचिव रोशन दाहालद्वारा बिहीबार बिज्ञप्ती उक्त जारी गरिएको छ ।

बिज्ञप्तीः
नेपाल सरकारले हालै केही नेपाल ऐन मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन मार्फत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन)कालान्तरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुनः त्यस्तै कम्पनी ब्यूँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्म विपरित भई निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम भएको यस महासंघको ठहर छ ।

उक्त ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको तोडिएका ठेक्काहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको देखिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले सरकारी बाँकी सरह रकम असुलउपर गरिरहेको कार्य सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त समेत विपरित रहेको छ भने यो व्यवस्था न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित पनि छ ।

उक्त ५९(८) राखिएको प्रावधानले कुनै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएमा पुन ः ठेक्का लगाउँदा लाग्ने थप लागत समेत रकम सम्बन्धित (पुरानो) निर्माण कम्पनीबाटै असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारी संयन्त्रले सोही कानून कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गर्नु मुलुकको समग्र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च मात्र भएको यस महासंघको निचोड छ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा जस्तै सरकारले पनि कर्पोरट निर्माण कम्पनीहरू स्थापना गरी निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्ला राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू मात्र पोस्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज देखिँदैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङहरू थपिदै गएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा क्ुनै प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाइनुले निर्माण उद्योग सरकारको महत्वमा नपरेको प्रष्ट भएको छ । अत ः यस महासंघ निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा लहडबाजी तथा दबाबका भरमा हठात् कुनै निर्णय नगरी उक्त विषयमा यस महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्न नेपाल सरकार समक्ष पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

रोशन दाहाल
महासचिव