नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः १४, चतुर्दशी –९ असोज २०८३, २५ सेप्टेम्वर, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको बाढी, जलवायु परिवर्तन, मानवीय तथा विकास संकटका विषय विश्व समुदायसामु उठाएका छन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताए। उनले मृत्यु, बेपत्ता नागरिक, विस्थापित परिवार तथा बाढीले क्षति पुर्‍याएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनको अवस्था उल्लेख गर्दै जलवायु संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आए पनि त्यसअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त गति र स्तरमा काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उनले बताए।

‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे। उनले विपद्पछि सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उनले बताए। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे।

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आग्रह गरे। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि लामो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विपद्का बेला तत्काल सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन र परिवारले खाना पकाउन आवश्यक इन्धनसमेत सहज रूपमा नपाउने अवस्थाको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली भए पनि खाद्यान्न र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली रहेको टिप्पणी गरे।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्व दिने विषयसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताका आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता औँल्याए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई सेवा, सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी, बीमा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, बलियो पूर्वाधार र संस्थाको निर्माण, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने तथा पूर्वसूचना र जीवनरक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।’