हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा मनाइने विश्व आदिवासी दिवस यस वर्ष “प्राप्त अधिकारको रक्षा आजको आवश्यकता, पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आयोजनामा ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा राजधानीदेखि जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म र्‍याली, सांस्कृतिक झाँकी, नृत्य, शुभकामना आदानप्रदान तथा विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना भइरहेका छन्।

मौलिक पोशाक, भाषा, संस्कृति, कला र परम्पराको प्रदर्शनमार्फत आदिवासी जनजातिको पहिचान उजागर गर्ने दिवसका कार्यक्रमले सांस्कृतिक संरक्षण र पुस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर दिवसको अवसरमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै आदिवासी समुदायका अधिकार, प्रतिनिधित्व, भूमि, भाषा, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसरका विषयमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

विश्व आदिवासी दिवसको मूल उद्देश्य केवल सांस्कृतिक उत्सवमा सीमित नभई आदिवासी समुदायको मानवअधिकार, आत्मनिर्णय, समान सहभागिता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र सम्मानजनक विकास सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालमा भने पछिल्ला वर्षहरूमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको विस्तार भए पनि अधिकारसम्बन्धी बहस र वर्षभरि सञ्चालन हुने नीतिगत अभियान अपेक्षाकृत कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

अधिकार र व्यवहारबीच अझै दूरी

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा विभिन्न समुदायको सहभागितालाई महत्व दिएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएका छन्।

यद्यपि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख भएका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो अझै कायम छ। केही समुदायले शिक्षा, राजनीति, प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका भए पनि धेरै सीमान्तकृत समुदाय अझै विकासको मूल प्रवाहमा समान रूपमा जोडिन सकेका छैनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर, भाषा संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचजस्ता विषयमा समुदायअनुसार ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा विश्व आदिवासी दिवसलाई केवल सांस्कृतिक प्रदर्शनमा सीमित राख्नुको सट्टा अधिकारको अवस्था समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सांस्कृतिक संरक्षणसँगै अधिकारको सुनिश्चितता

आदिवासी समुदायका लागि भाषा, संस्कृति, परम्परा र मौलिक ज्ञान पहिचानका आधार हुन्। त्यसैले सांस्कृतिक संरक्षण दिवसको महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर संस्कृति मात्र संरक्षण गरेर समुदायको समग्र विकास सम्भव हुँदैन।

भाषा लोप हुँदै गएको, परम्परागत भूमि तथा स्रोतमा पहुँच कमजोर हुँदै गएको, युवामा बेरोजगारी बढेको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच नभएको र नीति निर्माणमा प्रतिनिधित्व न्यून रहेको अवस्थामा सांस्कृतिक कार्यक्रमले मात्र समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न नसक्ने अवस्था छ।

यसकारण संस्कृति संरक्षण र अधिकार सुनिश्चिततालाई एकअर्काका पूरक विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

संस्था धेरै, परिणामको समीक्षा कम

नेपालमा आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सक्रिय छन्। आयोग, प्रतिष्ठान, महासङ्घ, जातीय संस्था, नागरिक समाज तथा विभिन्न अभियानमार्फत अधिकारका विषय उठाउँदै आइएको छ।

तर धेरै संस्था र कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कतिपय समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेका छन्। यसको एउटा कारण कार्यक्रमको प्रभाव र उपलब्धिको नियमित मूल्याङ्कन नहुनु पनि हो।

कति वटा अनुसन्धान भए? कति वटा नीति परिवर्तन भए? कति भाषा संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी भए? कति युवाले छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासको अवसर पाए? सीमान्तकृत समुदायको कति प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियामा सुनिश्चित भयो? यस्ता प्रश्नको वार्षिक सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

विश्व आदिवासी दिवसलाई उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने दिनसँगै संस्थागत उत्तरदायित्व प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्न सके यसले थप अर्थ राख्नेछ।

सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता

नेपालका सबै आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था समान छैन। कुसुण्डा, राउटे, हायु, सुरेल, मेचे, चेपाङ, भुजेललगायत विभिन्न समुदाय अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक अवसर तथा राजनीतिक पहुँचका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेका छन्।

यी समुदायका समस्या विश्व आदिवासी दिवसका औपचारिक कार्यक्रम तथा मन्तव्यमा उठ्ने गरे पनि समाधानका लागि दीर्घकालीन र मापनयोग्य कार्ययोजना पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको अवस्था छ।

धेरै समुदायका भाषा लोपोन्मुख छन्। मौलिक ज्ञान र परम्पराको पर्याप्त दस्तावेजीकरण हुन सकेको छैन। युवापुस्ताको उच्च शिक्षामा पहुँच तथा समुदायको इतिहाससम्बन्धी अनुसन्धान पनि पर्याप्त छैन।

त्यसैले आदिवासी आन्दोलनको केन्द्रमा सबैभन्दा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

युवालाई सांस्कृतिक कार्यक्रमभन्दा नेतृत्वमा जोड्नुपर्ने

विश्व आदिवासी दिवसका कार्यक्रममा युवा पुस्ताको सहभागिता उल्लेखनीय हुने गरेको छ। तर उनीहरूको भूमिका धेरैजसो सांस्कृतिक प्रस्तुति र सामाजिक सञ्जाल अभियानमा सीमित हुने गरेको छ।

अब युवालाई अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति, डिजिटल अभिलेखीकरण, भाषा संरक्षण, प्रविधि, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भाषा सिकाउने कार्यक्रम, डिजिटल अभिलेख निर्माण, मौलिक ज्ञानको दस्तावेजीकरण, छात्रवृत्ति, युवा अनुसन्धान तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन सके आदिवासी अधिकारको आन्दोलनलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न सकिनेछ।

दिवसलाई वार्षिक समीक्षा र कार्ययोजनासँग जोड्नुपर्ने

विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष उपलब्धिको समीक्षा र आगामी वर्षको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने परम्परा विकास गर्न सकिन्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, रोजगारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार, बजेट, कानुनी सुधार तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्थाबारे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने सरकार, आदिवासी संस्था र सरोकारवाला सबैको उत्तरदायित्व बढ्न सक्छ।

विश्व आदिवासी दिवस केवल एक दिनको उत्सव नभई वर्षभरि सञ्चालन हुने अधिकार अभियानको सुरुवात बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

झाँकी, गीत, नृत्य र मौलिक पोशाकले आदिवासी पहिचानलाई जीवन्त बनाउँछन्। तर त्यस पहिचानलाई दीर्घकालीन भविष्य दिन समान अधिकार, समान अवसर, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तीकरण र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसलाई सांस्कृतिक उत्सवसँगै अधिकारको समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन, नीतिगत बहस र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके दिवसको वास्तविक उद्देश्य थप सार्थक हुने देखिन्छ।