नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः १४ औशी (३० अषाढ, २०८३, १४ जुलाई, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । नेपाल सरकारले मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति तथा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने विषयवस्तु समेटिएका फिल्मको प्रदर्शनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। अब यस्ता फिल्मलाई नेपालमा प्रदर्शन अनुमति नदिइने भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्राचार गर्दै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८(३) अनुसार मित्रराष्ट्रविरुद्ध घृणा, द्वेष वा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने सामग्री भएका फिल्मलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट गरेको हो।

मन्त्रालयले बोर्डलाई प्रचलित ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, फिल्म निर्माता, वितरक तथा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन तथा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले असार २६ गते पठाएको पत्र सोमबार बोर्डले प्राप्त गरेको बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डिसीले जानकारी दिएका छन्।

यस निर्णयले विशेषगरी नेपालमा प्रदर्शन हुने विदेशी, खासगरी भारतीय फिल्महरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा प्रदर्शन भएका धेरै हिन्दी फिल्म भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद तथा सैन्य पृष्ठभूमिमा आधारित रहेका छन्।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका सदस्य मनोज पण्डितका अनुसार हाल प्रदर्शन भइरहेको आलिया भट्ट अभिनीत ‘अल्फा’ फिल्मको जाँचका क्रममा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो। उनका अनुसार कुनै पनि देश, धर्म वा समुदायप्रति घृणा फैलाउने उद्देश्यले बनाइएका फिल्मले दर्शकको मनोविज्ञानमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले यस्ता सामग्रीप्रति जाँच समिति संवेदनशील रहनेछ।

उनले नेपालमा व्यापार गरेको फिल्म ‘धुरन्धर’ ले नेपाललाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेको भन्दै त्यसले पनि सरकारलाई कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गरेको बताए। उनका अनुसार यो निर्णय कुनै एक देशलाई लक्षित नभई भारत, पाकिस्तान, चीन वा अन्य जुनसुकै मित्रराष्ट्रविरुद्ध घृणा फैलाउने सामग्री भएका सबै फिल्ममा समान रूपमा लागू हुनेछ।

पण्डितले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित, धार्मिक तथा जातीय सद्भाव र मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई असर पुग्ने सामग्री भएका फिल्मलाई कुनै पनि हालतमा प्रदर्शन अनुमति नदिने स्पष्ट पारे। उनले यो व्यवस्था नयाँ नभई चलचित्र ऐनमै पहिलेदेखि रहेको र अहिले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले मन्त्रालयको निर्देशन र केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको निर्णयअनुसार विदेशी फिल्म आयात तथा वितरणमा संलग्न संघ–संस्था तथा वितरकलाई जानकारी गराइसकिएको बताए। उनका अनुसार विदेशी फिल्म नेपाल ल्याइसकेपछि बोर्डले जाँचका लागि सिफारिस गर्ने र अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।