नेपाल सम्वत् ११४६, चौलाथ्वः १० दशमी (१४ चैत्र, २०८२, २८ मार्च, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूसँग निकट कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उनीहरूले पक्राउलाई पूर्वाग्रही, प्रक्रिया मिचिएको र गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै आइतबार अदालत खुलेलगत्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) को निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको ठानेमा सो व्यक्ति वा उनका आफन्तले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सक्छन्। अदालतले पक्राउ गैरकानूनी ठहर गरेमा तत्काल रिहा गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले यस विषयमा सम्पूर्ण कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी भइरहेको र त्यसबारे छलफल सुरु भइसकेको बताएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार पक्राउका आधार र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले कानुनी उपचार खोज्ने सल्लाह अघि बढिसकेको छ।

कानुन व्यवसायीहरूको दाबीमा, सम्बन्धित आयोगको प्रतिवेदनको तथ्य र निष्कर्षबीच मेल देखिँदैन। तथ्यमा ओली र लेखकको संलग्नता स्पष्ट नदेखिए पनि निष्कर्ष खण्डमा उनीहरूमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, सामान्यतया फरार हुने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई मात्र प्रयोग गरिने जरुरी पक्राउ पूर्जीको दुरुपयोग गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार राज्यद्वारा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएका र २४ घण्टा सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिहरू भाग्ने सम्भावना न्यून हुँदा पनि यस्तो पूर्जी प्रयोग गरी पक्राउ गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण कदम हो। त्यसैले अदालतमार्फत यसको वैधानिकता चुनौती दिने तयारी गरिएको छ।

यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट कानुन व्यवसायीहरूले आवश्यक परे अन्य समूहसँग सहकार्य गरेर एउटै मुद्दाका रूपमा अदालत जाने सम्भावना रहेको बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीले पनि पक्राउ प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले अदालतमा चुनौती दिनुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्।