Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

रोजगारी केन्द्रमा दलका घोषणापत्र: वार्षिक पाँच लाखदेखि पाँच वर्षमा १५ लाखसम्मका प्रतिबद्धता

रोजगारी केन्द्रमा दलका घोषणापत्र: वार्षिक पाँच लाखदेखि पाँच वर्षमा १५ लाखसम्मका प्रतिबद्धता

नेपाल सम्वत् ११४६, चिल्लाथ्वः ४, चतुर्थी (९ फागुण, २०८२, २१ फ्रेब्रुअरी, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी सिर्जना मुख्य एजेन्डा बनेको छ। दलहरूले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि आगामी पाँच वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस ले ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ नारा दिँदै आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। कांग्रेसका सभापति गगन थापा ले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा सिप, दक्षता र प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत उत्पादनशील रोजगारी विस्तार गर्ने उल्लेख छ। औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, ‘बेरोजगारकेन्द्रित रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

नेकपा एमाले ले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधिसहित लक्षित कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विस्तार र एआई प्रविधिको प्रयोगबाट रोजगारी बढाउने दाबी एमालेको छ। श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा श्रम आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्दै प्रतिवर्ष थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बाँझो जमिन, प्राकृतिक स्रोत र स्वदेशी पुँजी परिचालनमार्फत युवालाई रोजगारी दिने तथा ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत कम्तीमा एक लाख फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क स्थापना गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ। रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिकका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गरी सामाजिक सेवामा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग घोषणा गर्ने, रोजगारमुखी आइटी तालिम सञ्चालन गर्ने र विदेशबाट आर्जित सिप तथा पुँजीलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्ने संकल्प सार्वजनिक गरेको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रोजगारी सिर्जना, युवाको स्वदेशमै भविष्य सुनिश्चित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घटाउने विषय सबै दलका घोषणापत्रमा साझा एजेन्डाका रूपमा उभिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार