Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक गर्‍यो फागुन २१ का लागि बाचापत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक गर्‍यो फागुन २१ का लागि बाचापत्र

नेपाल सम्वत् ११४६, चिल्लाथ्वः २, द्धितीया (७ फागुण, २०८२, १९ फ्रेब्रुअरी, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आफ्नो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सुर्खेत मा आयोजित ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ मार्फत पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन), उपसभापतिद्वय डीपी अर्यालस्वर्णिम वाग्ले लगायत नेताहरूले बाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता

बाचापत्रमा सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र सहकारीमा फसेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता गरिएको छ।

रास्वपाले ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।

पार्टीले सञ्चालकलाई जेल हाल्नुभन्दा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेको छ। ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप, यदि सहकारी सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षले भरपर्दो योजना र स्रोतसहित रकम फिर्ता गर्न तयार भएमा कानुनी रूपमा ‘मिलापत्र’को बाटो खुला गरिने र समयसीमा तोकेर थुना बाहिरैबाट सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन

बाचापत्रमा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा आउने सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०४६ यता सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन

रास्वपाले २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने जनाएको छ। अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरणका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि बाचापत्रमा उल्लेख छ।

भ्रातृ संगठन नबनाउने घोषणा

रास्वपाले कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

समग्रमा, रास्वपाको बाचापत्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, सुशासन, जवाफदेहिता र राजनीतिक संरचनागत सुधारलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार