Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

Aug 22 2026 | २०८३, भाद्र ६ गते

११ बुँदे स्थानीय प्रतिबद्धता बोकेर देवेन्द्र पौडेल घरदैलोमा, नेकपाप्रति आकर्षण बढ्दो

११ बुँदे स्थानीय प्रतिबद्धता बोकेर देवेन्द्र पौडेल घरदैलोमा, नेकपाप्रति आकर्षण बढ्दो

नेपाल सम्वत् ११४६, सिल्लागाः १४, पूर्णिमा (५ फागुण, २०८२, १७ फ्रेब्रुअरी, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला ।  देवेन्द्र पौडेल नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका रूपमा ११ बुँदे स्थानीय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै यतिबेला जनताको घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका पौडेलले यसअघि पटक–पटक निर्वाचित सांसदहरूले स्थानीय माग र मुद्दा सम्बोधन नगरेको जनगुनासो रहेको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।

यसअघि बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका पौडेलको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रवेशलाई स्थानीयले आशाका साथ हेरेका छन्। पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेका उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेका सुधारका कामले आफ्नो उम्मेदवारीलाई थप बलियो बनाएको दाबी गरेका छन्।

उनले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी त्यसको परिपूर्ति र समस्या समाधान नै आफ्नो मुख्य एजेन्डा हुने बताएका छन्। आफ्ना पक्षमा दिनप्रतिदिन जनलहर बढ्दै गएको र आफू विजय नजिक पुगेको उनको दाबी छ।


यस्ता छन् उनका ११ बुँदे प्रतिबद्धता

  1. महेशपुर भन्सारलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँदै महेशपुर–महलपोखरी–पाल्पा–पोखरासम्म सडक निर्माण गरी प्रमुख सडकको रूपमा विकास गर्ने तथा पालिका स्तरीय रिङरोड निर्माण गर्ने।

  2. शिक्षालाई समयानुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउन भौतिक तथा आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने।

  3. जिल्लाको एकमात्र पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई १०० शैयामा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गर्ने र प्रत्येक वडाका स्वास्थ्य चौकी सुदृढ गर्ने।

  4. कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन आवश्यक भौतिक र नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

  5. जिल्ला सदरमुकाम परासीलाई नमूना सहरका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

  6. धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने।

  7. उद्योग तथा कलकारखानालाई उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने।

  8. खानेपानी समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिने।

  9. डुबान प्रभावित क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन समाधान खोजी न्युनिकरण गर्ने।

  10. मुस्लिम, मधेशी, जनजाति, थारु, दलित, महिला, सहिद तथा घाइते परिवारलगायत उत्पीडित वर्गको हकहित सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने।

  11. समग्र स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत योजनामार्फत अघि बढाउने।

पौडेलले स्थानीय जनताको विश्वास जित्दै विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार