नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः १०, नवमी (२० असोज २०८३, ६ अक्टोबार, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी अघि बढाएको छ। देशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षमा आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले विद्युत् व्यापारको कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न लागेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने वातावरण निर्माण आवश्यक भइसकेको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत्को बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने र बजार तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ।

विद्युत् व्यापारअन्तर्गत विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रिया पर्छन्। यसमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने, सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट तथा भुक्तानीलगायतका काम समावेश हुन्छन्।

निजी क्षेत्रलाई एनोसी वा एलओआई दिने तयारी

सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) दिने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालनको अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नभई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

एनओसी वा एलओआईको उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन आधार प्रदान गर्नु हो।

तर एनओसी वा एलओआई प्राप्त हुँदैमा कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी भने नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले प्रसारण क्षमता आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्रदान गर्ने छैन।

वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानुन, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यापारका क्रममा उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, काउन्टरपार्टी, भुक्तानी तथा विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार र नियमन आवश्यक

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना मात्र पर्याप्त हुँदैन। ओपन एक्सेस, प्रसारण क्षमता आरक्षण, सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, मार्केट कन्डक्ट तथा नियामकीय अनुपालनलगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित मुलुकका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा अन्तरदेशीय व्यापार संयन्त्रसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। साथै, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उत्पादनदेखि क्षेत्रीय बजारसम्म जोड्ने लक्ष्य

सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन–प्रसारण–आन्तरिक खपत–विद्युत् व्यापार–क्षेत्रीय ऊर्जा बजार सम्म जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमतासँग तालमेल हुने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई आन्तरिक खपतसँगै क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्‍याउन विद्युत् व्यापारलाई ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी देखिएको छ।