Aug 25 2026 | २०८३, भाद्र ९ गते

Aug 25 2026 | २०८३, भाद्र ९ गते

गरिमा चौधरी घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

गरिमा चौधरी घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति

नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ११ एकादशी (७ भाद्र २०८३, २३ अगष्ठ २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ। कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्नेछ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।

पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, कानुनी सुधारका लागि पहल गर्ने तथा पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

garima.jpg

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार