नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः १० दशमी (६ भाद्र २०८३, २२ अगष्ठ २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदाले पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

ग्रामीण, दुर्गम तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा भरपर्दो इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन, सूचना महामार्ग निर्माण तथा राजमार्गमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सेवा प्रदायकलाई सेवा नपुगेका क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्यकारी ‘रोलआउट अब्लिगेसन’ तोक्ने र पछाडि परेका क्षेत्रमा वार्षिक आम्दानीको निश्चित हिस्सा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

मस्यौदाले ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्क घटाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। पाँच वर्षमा प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड शुल्क प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको दुई प्रतिशतभित्र र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट ग्राहकले सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्दा पुरानै मोबाइल नम्बर कायम राख्न सक्नेछन्। दूरसञ्चार अनुमतिपत्रलाई चार वर्गमा विभाजन गर्ने तथा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई थप पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने योजना पनि मस्यौदामा छ।

साइबर सुरक्षा तथा ग्राहकको डेटा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नेटवर्क सुरक्षा मापदण्ड, डिजिटल केवाईसी र सीईआरटीमार्फत साइबर सुरक्षा निगरानी बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्का समयमा समेत सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि वैकल्पिक नेटवर्क र राष्ट्रिय आपत्कालीन दूरसञ्चार योजना बनाउने विषय पनि समेटिएको छ।

मस्यौदाले फाइभजी, स्याटेलाइट, आईओटी र एआईजस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। पाँच वर्षमा डिजिटल साक्षरता ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुख्य कार्यान्वयन निकायका रूपमा रहने प्रस्ताव छ। मस्यौदा लागू भएमा दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।