नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः ७, सप्तमी (१७ असोज २०८३, ३ अक्टोबार, २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला ।  चाडपर्व, विपद् वा आपत्कालीन अवस्थामा यात्रुसँग मनपरी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि सरकारले कडा कानुनी कारबाही गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दरभन्दा बढी हवाई भाडा लिने वायुसेवा सञ्चालकलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

 विधेयकको दफा ४७ ले स्वीकृत हवाई भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गरी उडान सञ्चालन गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। दफा ४७ को खण्ड (ड) अनुसार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडादरभन्दा बढी भाडा लिएर उडान सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कार्य ऐनबमोजिमको कसुर मानिनेछ।

यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी असुल गर्ने वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई उक्त जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो।

त्यस्तै, एकपटक कारबाहीमा परिसकेपछि पनि सोही प्रकृतिको कसुर दोहोर्‍याउने वायुसेवा कम्पनी वा व्यक्तिमाथि थप कडा कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ४८ को उपदफा (२) अनुसार पहिलोपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही कसुर गरेमा अघिल्लो पटक तोकिएको जरिवानाको दोब्बर रकम जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ।

चाडपर्व, मौसम प्रतिकूलता तथा विपद्का समयमा हवाई टिकटको माग बढ्दा स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल हुने गुनासो आउने गरेको छ। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले स्वीकृत भाडादर कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्दै यात्रुसँग हुने मनपरी असुली तथा टिकटको कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा लिइएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने वायुसेवा सञ्चालकलाई आर्थिक जरिवानासहित पुनरावृत्ति भएमा थप कडा सजायको व्यवस्था लागू हुनेछ।