नेपाल सम्वत् ११४६, यंलाथ्वः ७, सप्तमी (२ असोज २०८३, १८ सेप्टेम्वर, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन तथा कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कृषि उपजमा लगाउँदै आएको कर चालु आर्थिक वर्षदेखि खारेज गरेको छ।

कृषि उत्पादनमा लाग्दै आएको कर हटाएपछि कृषक तथा व्यवसायीलाई उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहज हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ। कर खारेजीसँगै कृषि उपजको उत्पादन, बिक्री तथा प्रदेशबाहिरको बजारमा पहुँच विस्तार हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणअनुसार कर्णालीबाट एक वर्षमा रु. ३ अर्ब ६४ करोड ६ लाख बराबरको कृषिजन्य उपज प्रदेशबाहिर निर्यात भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउलगायत ७७ हजार ४९५ मेट्रिक टन कृषि उपज प्रदेशबाहिर पठाइएको हो।

पशुजन्य उत्पादनमा भने आयातमै निर्भर

कृषिजन्य उत्पादन प्रदेशबाहिर पठाउने क्रम बढिरहेको भए पनि पशुजन्य उत्पादनमा भने कर्णाली अझै आयातमा निर्भर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पशुजन्य उपज निर्यातबाट कर्णालीमा रु. २८ करोड ७३ लाख भित्रिएको थियो। तर सोही अवधिमा दूध, मासु, माछा, अण्डा र दानालगायत पशुजन्य वस्तु आयातमा रु. ९५ करोड ११ लाख बाहिरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले कृषि उत्पादनसँगै पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन ५७ प्रतिशत

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि रु. २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये रु. १ अर्ब ४७ करोड ७५ हजार खर्च भएको छ।

यो कुल विनियोजित बजेटको करिब ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अघिल्ला वर्षको तुलनामा वित्तीय प्रगति बढाउन र बेरुजु घटाउन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तीन सय हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार

मन्त्रालयले व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरी करिब ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गरेको जनाएको छ।

कार्यक्रमबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र २ हजार १५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

कृषकलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्न मन्त्रालयले ६ वटा बैंकमार्फत ४२१ कृषकलाई रु. १ करोड १५ लाख ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक १ हजार ९९२ कृषकलाई प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदानबापत रु. १ करोड ४ लाख ३१ हजार वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

५५५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा

कृषि उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले साना सिँचाइ योजनामा समेत लगानी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार १९५ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरी ५५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ।

सिँचाइको पहुँच विस्तारसँगै वर्षामा मात्र निर्भर खेती प्रणालीलाई क्रमशः व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।

सहकारीमार्फत रु. ११ अर्बभन्दा बढी परिचालन

मन्त्रालयको विवरणअनुसार कर्णालीका ३१० वटा सहकारीमार्फत रु. ११ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ। सहकारी क्षेत्रबाट १ हजार ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

तर कृषि तथा भूमि व्यवस्था क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती कायमै रहेको समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीहरूले बताएका छन्।

विशेषगरी ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, भरपर्दो सडक संरचना नहुनु तथा स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

कृषि उपजको निर्यात बढिरहेको अवस्थामा पशुजन्य वस्तुको आयातसमेत उच्च रहेकाले कर्णालीले उत्पादनसँगै बजार, सिँचाइ, सडक, प्राविधिक जनशक्ति र पशुपालनको उत्पादकत्व सुधारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। कर खारेजीसँगै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान र सिँचाइ विस्तारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।