१६ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले आफूलाई मनोगत आरोप लगाएर हतोत्साही र मानमर्दन गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा उहाँले आफूलाई मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि मन्त्रीपरिषद्लाई मात्र भएको जवाफ पठाउनुभएको छ ।
मङ्गलबार मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो । “तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने ?” भन्दै २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी मङ्गलबार स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । २४ घन्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा अति गौण र साना विषय उठान गरी असजिलो पारेको, मानमर्दन गरेको र हतोत्साही बनाउने गरी पटक पटक स्पष्टीकरण मागिएको बताउनुभयो । “मउपर लगाइएका सबै आरोप मनोगत हुन् । मेरो नियुक्तिपश्चात् प्रगतिको सूचकाङ्कले सबै प्रगति उजागर गर्दछ,” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “तसर्थ आत्मगत रूपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।”
घिसिङले स्पष्टीकरणपत्रमा यस्तो कार्यले राज्यले प्रदान गरेको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी तथा स्रोतसाधन र समयको अवमूल्यन भइरहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ । घिसिङले प्रतिकूलता, असहयोग र अवरोधका बाबजुद नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूले कानुन अनुसार पूरा गरिरहेको बताउनुभयो ।
घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गते मन्त्रीपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरण ऐन अनुसार चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । सोही कारण आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको घिसिङको तर्क छ ।
घिसिङले पेस गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा नेपाल–भारत आदानप्रदान हुने विद्युत् महसुलसम्बन्धी बैठकको सहभागिता पनि विधिसम्मत र प्रक्रियागत रूपमै गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
“नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबिच सहमति भएको थियो,” स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुवैसँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्यान्डेट लिइएको थियो ।” विगतका वर्षमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको जिकिर घिसिङको छ ।
स्पष्टीकरणपत्रमा महसुलसम्बन्धी विषय विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गर्न बाँकी नै रहेको र यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसके विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ ।
