नेपाल सम्वत् ११४५, प्वहेलाथ्वः ३, प्रतिपक्ष (१८ पुष, २०८१, २ जनवरी, २०२५) बिहिवार, बाँपीझ्याला । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य उदासीन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंंघले जनाएको छ ।
आज विहिवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापत विगत आर्थिक वर्षहरुमै भुक्तानी हुनु पर्ने ठूलो रकम अझै पनि नपाउँदा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । “राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिने निश्चित छ” पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भन्नुभयो ।
हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्यमीहरूबाट विना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग ‘कोमा’ मा पुगिसकेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा महासंघ पुगेको र सोही प्रयोजनका लागि यही पुष २७ गते शनिवार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘राष्ट्रिय भेला—२०८१’ आयोजना गर्न लागिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभयो । सोही भेलाको म्याण्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गरिने पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
विना कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूले मनोमानी ढंगले अन्धाधुन्ध आयोजनाहरू छनौट एवं घोषणा गरेका कारण निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । मुलुकमा हाल साँडे ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू पुगिसकेकोमा राज्यसँग साँडे १ खर्ब भन्दा बढीका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने कुनै पनि आर्थिक एवं स्रोत सुनिश्चिचताको क्षमता नभएको पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको प्राथमिकिरण गरी स्रोत विनाका ठेक्काहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग अध्यक्ष सिंहले गर्नु भएको छ ।
राज्य संयन्त्र जनता झुक्याउने तथा निर्माण व्यवसायी फसाउने खेलमा लागेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायलाई समाप्त पारेर राज्यलाई कुनै फाइदा नुहने बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण÷किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. दुई सयभन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. पन्ध्रसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने महासंघको भनाइ रहेको छ ।
महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिनप्रतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
महासंघ र सरकारबीच दुई वर्ष अघि भएको चार बुँदे तथा गत वर्ष भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदा अझै कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले व्यवसायीहरूका जायज मागप्रति सरकार कहिल्यै पनि संवदेनशील नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताउनुभयो । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूलाई सञ्चार माध्यमले सही ढंगले स्थान दिएमा ती मागहरू पूरा गर्न राज्य बाध्य हुने धारणा राख्नुभयो ।
