नेपाल सम्वत् ११४५, कछलाथ्वः १३ (२९ कार्तिक, २०२४, १४ नोभेम्वर, २०२४) बिहीवार, बाँपीझ्याला । सरकारले १५ दिनभित्र उद्योगहरूको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणले थमाएको बिलमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूलाई दिएको पुरानै बिल ठिक भएको दोहोर्याएका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भने, ‘हामीले यसअघि पनि टिओडी मिटरकै आधारमा बिल काटेको हो । त्यो बिलविरुद्ध उद्योगीहरू विभिन्न अदालत गएका थिए । त्यसमा अदालतले प्राधिकरणको बिल ठिक भएको भन्दै ९० भन्दा बढी रिट खारेज गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘अदालतसहित विद्युत् नियमन आयोग, महालेखालगायत सबैले प्राधिकरणको बिल ठिक छ भनेका छन् । त्यो बिल बेठिक छ भनेर पुनः हिसाब गर्ने कुरा आउँदैन । उद्योगीले पुरानै बिलअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्छ ।’
घिसिङले उद्योगीबाट बक्यौता असुल नभए प्राधिकरण आर्थिक तथा वित्तीय संकटमा जान सक्ने पनि बताए । ‘प्राधिकरणको मासिक आम्दानी ११–१२ अर्बहाराहारीमा हुन्छ । विद्युत् खरिद, कर्मचारी तलबसहित सञ्चालनमा १० अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । त्यसमा विद्युत् किनेबापत निजी आयोजनाहरूलाई मात्रै महिनामा सात–आठ अर्ब तिर्नुपर्छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगबाट बक्यौता नउठाएको नाममा अहिले सर्वसाधारणले महसुल तिर्न छोडेका छन् ।
यदि, खर्च पनि धान्न नपुग्ने गरी महसुल संकलन घट्यो भने बहुपक्षीय रूपमा असर पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् किनेको पैसा दिन सकिन्न । उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन् । त्यसपछि जलविद्युत् परियोजनामा पनि लगानी आकर्षित हुँदैनन् । त्यसले गर्दा सिमेन्ट–डन्डीसम्बन्धी उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन् । केही सीमित उद्योग बन्द भएर खासै असर पर्दैन जस्तो लाग्छ । तर, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था बिग्रियो भने समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’
प्राधिकरणले वर्षमा डेढ खर्बभन्दा बढी नगद प्रवाह गर्ने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो सहयोग गर्ने गरेको घिसिङको भनाइ छ । अब बक्यौता उठाउन जनताको पनि सहयोग आवश्यक देखिएको उनले बताए । ‘अब बक्यौता उठाउन प्राधिकरण र सरकारको प्रयासले मात्रै नहुने भयो । जनताको पनि सहयोग हुनुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आमजनताले पनि यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ । बक्यौता असुल भएन भने सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
२८ उद्योगमा जोडियो लाइन, १५ दिनमा बक्यौता नतिरे फेरि काटिने
बक्यौता नतिरेका २८ उद्योगमा काटिएको लाइन प्राधिकरणले पुनः जोडेको छ । सरकारको निर्देशनमा मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका आधारमा २८ वटै उद्योगमा लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
बक्यौता नतिरेका ३४ उद्योगमा प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा लाइन काटेको थियो । त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि यसअघि नै लाइन जोडिएको थियो । गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योगमा लाइन जोडिएको हो ।
‘उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भनेका छौँ । तोकिएको अवधिमा बक्यौता नबुझाए पुनः कानुनी कारबाही अघि बढ्ने भनेर उल्लेख पनि गरेका छौँ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले बक्यौता नबुझाए १५ दिनपछि पुनः लाइन काट्न सकिन्छ ।’
