७ जेठ, बाँपिझ्याला, काठमाण्डौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गराउने गरी तयारी गरेको बताउनुभएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुनसरीमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विभिन्न निकायबाट सङ्कलित कार्यक्रमको अवस्था अध्ययन विश्लेषण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा बढी भन्दा बढी काम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको भन्दै उहाँले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका निम्ति पनि हामी लागिरहेको बताउनुभयो ।
‘हामी आफैले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति विशेष निगरानीका साथ काम अगाडि बढाइरहेका छौँ । देशभर भएका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसो गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले पहल गर्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यी कुराहरू यसैपालि पनि सहयोग गर्न सकिन्छ, यदि स्थानीय निकायले सहयोग गर्यो भने । स्थानीय निकायको निजी आयस्रोत पनि रहेको छ । ‘
मन्त्रालयले नयाँ योजना, नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आएको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि सम्झौताहरूमा समेटिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको पक्षमा काम गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार जिम्मेवार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।
मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ ल्याएको भन्दै मन्त्री चौधरीले विपन्न परिवारका छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । यस वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही ठाउँबाट सुरु गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्री चौधरीले पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने विषय अहिले जोडतोडले उठेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न अहिले केही व्यक्तिलाई सहयोगी उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । ‘अहिले ११ जनाका निम्ति साङ्केतिक रूपमा सहयोग गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौँ ।
बाँकी व्यक्तिहरूका निम्ति कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो’, ‘अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौँ । त्यो सुविधा दिनुपर्ने सम्पूर्णलाई सुविधा दिँदा प्रत्येक वर्ष करिब ६८ अर्ब पैसा चाहिने रहेछ । वार्षिक त्यति पैसा दिनु भनेको राज्यका निम्ति गाह्रो विषय पनि हो । तर त्यसलाई कसरी गर्न खोजिन्छ भनेर विकल्पहरूको खोजी हामीले गरिरहेका छौँ ।’
