२५ बैशाख, बाँपिझ्याला, काठमाण्डौं । एनसेललाई ५ वर्षपछि सबै स्वामित्व सरकारको हुनेगरी मात्रै लाईसेन्स नविकरण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै एनसेलको लाभांश वितरणमा समस्या हुने भएको छ । एनसेलले नेपालका बैंकसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको र सो अबधिमा उक्त ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि अबका दिनमा एनसलेलले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको हो ।
एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता अर्थात अजियाटाले आफ्नो वेलायतको कम्पनीले एनसेलकै नेपाली साझेदार शतिसलाल आचार्यको नाममा युकेमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाईटलाई सेयर बिक्री गरेसँगै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारसँग कुनै अनुमति नलिई एनसेल आजियटाले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेपछि सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दिएको अध्ययन रिपोर्ट र दूरसंचार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गत फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि भएको बिक्रीलाई अस्वीकार गर्दै साविकमा कायम रहेको सेयर संरचनामा कुनै फेरवदल नगर्ने सर्तमा मात्रै नविकरण गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ५३ को उपदफा ३३ बमोजिम २५ वर्ष पछि एनसेलको लाईसेन्स देखि सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरिएको छ भने मन्त्रिपरिषदले पनि त्यसैलाई आधारमा मानेर अबको ५ वर्ष पछि आफु मातहतमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । हाल एनसेलले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वर्किङ क्यापिटलजस्ता अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
दूरसंचार ऐन २०५३ तथा अध्ययन समितिको रिपोर्टको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अबको ५ वर्षपछि एनसेलको लाईसेन्स देखि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत आउनेछ । तर, सो अबधिभित्र एनसलले नेपालका बैंकहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भएपछि एनसेलले ऋण चुक्ता नगरी सो अबधिमा लाभांश लैजान नपाउने एक बैंकरले जानकारी दिए ।
‘एनसेलको लाईसेन्स अबधि ५ वर्षको मात्रै हुनेभएपछि सो अबधिमा नेपालका बैंकबाट लिएको कर्जा कसरी तिर्ने हो त्यो योजना एनसेलले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने कर्जा दिने बैंकहरुले पनि सो अबधिमा कसरी कर्जा असुली गर्ने हो त्यस विषयमा एनसेललाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘एनसेलले अहिले जसरी आफ्नो मुनाफाबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लाभांश लगिरहेको छ अब त्यसो गर्न मिल्दैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रूपले टेलियासोनेरासँग एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेपश्चात ६ वर्षको अबधिमा ६६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश लगिसकेको छ । उसले सुरुवाती वर्षमा वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँसम्म लाभांश लगेपनि गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र लगेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा अबका दिनमा एनसेलले गर्ने आम्दानी उसको लाईसेन्स अबधिसम्ममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नका लागि मात्रै ठिक्क हुने देखिन्छ ।
नेपालका बैंकहरुले एनसेललाई के आधारमा कर्जा दिएका छन् र अब ५ वर्षभित्रै उठाउने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हामीले एनसेलको हकमा संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार लाभांश लैजानका लागि विदेशी विनिमय सटही सुविधा दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले एनसेलको सम्पूर्ण स्वामित्व ५ वर्षपछि आफु मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि कर्जा दिने बैंकहरुले पनि सो अबधिमा आफ्नो कर्जा असुली गर्ने हो त्यसको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।’ साथै सो अबधिमा बैंकहरुको कर्जा उठ्नु पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले पनि एनसेललाई लाभांश लैजान अनुमति दिँदा बैंकको कर्जा कसरी तिरिरहेका छन् सो विषयमा जानकारी लिने उनले बताए ।
यस्तै एनसेलको गत वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार उसको दायित्व ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ भने खुद सम्पत्ति ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखाएको थियो । तर दूरसंचार ऐन अन्तरगत नगद बाहेक सबै सम्पत्ति तथा संरचनाहरु अबको ५ वर्षपछि सरकार मातहत आउने भएपछि उक्त संरचनालाई आधार बनाएर कर्जा लिन पाईँदैन भने सो सम्पत्ति बिक्री गरेपनि कर्जा भुक्तानी गर्न समेत पाईँदैन ।