२७ माघ, बाँपिझ्याला, काठमाण्डौं । सरकारले लगानी बढाउन एकसाथ १२ कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केही ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले एक साथ दस वटा ऐन र दुइटा नियमावली व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
लगानी गर्न बाधा पुगेका (कानुनी प्रस्टता नभएको, दायरा सानो गरिएको, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीसरह सुविधा प्राप्त नगरेको, नाफा तथा प्रतिफलमा संकुचित गरिएको लगायत), प्रक्रिया र संरचनागत झन्झट तथा वित्तीय पहुँचको समस्या सम्बोधन गरेर एक दर्जन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट बिहीबार मात्रै १९ वटा कानुन संशोधन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। जसबाट विभिन्न समयमा बनेका १९ वटा ऐनमा भएको प्रावधानहरू संशोधन गरिएको हो।
अब भने लगानीलाई केन्द्रित गरेर ती ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल आउने लगानीकर्ताले खोज्ने सक्ने कानुनी सुनिश्चितता तथा उनीहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति देखाउन सक्ने नमूना कानुनको आधार तय गर्न यस्तो सुधार गर्न थालिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक कार्यदलले मिहीन अध्ययन गरेर कानुन सुधारको खाका तय गरेको छ।
सचिव एकनारायण अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलमा निजी क्षेत्रबाट तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट कमलेशकुमार अग्रवालसमेत आमन्त्रित सदस्य छन्।
उनीहरूले तयार गरेको सुधारको मस्यौदामाथि सबै मन्त्रालयमा सचिवहरूसँग छलफल भइसकेको छ। मन्त्रीहरूबाट पनि आवश्यक सुझाव लिएपछि अर्को महिना सदन पुर्याउने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्।
‘लगानीको वातावरण थप अनुकूल बनाउन प्रचलित कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार देखाएर संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखिएको, पुराना कानुनहरूले नयाँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरेको, डर र त्रास बढी देखाइएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा कानुन संशोधन खाका तय गरिएको हो।
दस ऐन तथा दुई नियमावलीमा भएका २३ वटा दफा, खण्ड तथा नियमहरू संशोधन गरी फराकिलो व्यवस्था गरिएको छ। १७ वटा नयाँ दफा, खण्ड तथा नियमहरू थप गरिएको छ भने एउटा खारेज गरिएको छ। लगानी सरलीकृत गर्न यी ऐन संशोधन गर्न थालिएको बताइए पनि कतिपय असम्बन्धित ऐनहरू समेत यही संशोधनमा हालिएको छ।
