८ माघ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।राय सुझाव माग गर्दै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । यसअघि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको विधेयक दुई महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालय फिर्ता भएको थियो । कानुन मन्त्रालयले विधेयक सरोकारवाला पक्षसँग रायसुझाव र परामर्श लिएर मात्रै अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलनका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको जनाए । १५ दिनभित्र राय सुझाव दिन देश विदेशमा रहेका विज्ञ, बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्रध्यापक, कर्मचारीलगायतलाई आग्रह गरिएको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएकोमा शिक्षाविद्लगायत सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
उच्च शिक्षा विधेयक : त्रिविमा कुलपति प्रधानमन्त्री नै, अन्यमा शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री
प्रस्तावित विधेयकका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधनमन्त्री कायमै रहने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा रहेका ११ विद्यालय मध्ये त्रिभुवन, काठमाडौं, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, लुम्बिनी बौद्ध र नेपाल खुलालाई संघमातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षी जनक र योगमायालाई केन्द्रमा वर्गीकरण हुन ५ वर्षको समय तोकिने उल्लेख छ । उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सट्टा उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।सबै विश्वविद्यालय उच्चशिक्षा ऐनबाट सञ्चालन हुने र आ–आफनै विधान सक्ने प्रावधान छ । प्रादेशिक क्याम्पसले प्रदेशभित्र मात्रै क्याम्पस चलाउन पाउने छन् । शैक्षिक कल्सल्टेन्सी प्रदेशमा दर्ता भएर आयोगको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने विदेशी सम्बन्धनका कलेज उच्च शिक्ष ऐन र उच्च शिक्षा आयोगमातहत सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
संघीय, प्रादेशिक र मानित विश्वविद्यालय रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । मानित विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । त्रिवि प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाइएको छ । उच्च शिक्षाका निकायहरूको नियमन, अगुमन गर्न उच्चशिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा एकीकृत सेवा आयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।
