१६ पुष, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त गरेको छ । महासंघको जव सडक आन्दोलन पश्चात् सरकारले महासंघ संग उच्च स्तरमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको छ ।
सरकार र महासंघ विच भएको सम्झौताका बुँदाहरु म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मुल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका सहमतिका बुँदाहरुको समाधान गर्ने भन्ने बारेमा सहमती भएको भएतापनी कार्यान्वयन नभएको भनी आज महासंघका महासचिव रोशन दाहालको नामबाट जारी गरेको बक्तव्यमा उल्लेख रहेको छ ।
आर्थिक रुपमा धराशायी भएका व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ को अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी
यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरुका त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भए पश्चात् मात्र सहमति लागु गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट महासंघलाई प्राप्त भएको बताइएको छ । सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी करीब रु.४० अरब भन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको बिल समेत निर्माण व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी समयमा राज्यबाट भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भिर असन्तुष्टि सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक रुपमा धराशायी भएका व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ को अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
