बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभाको बैठक जारी छ । जहाँ नेपालले पनि उपस्थिती जनायो । महासभाको बैठकमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोली गत भदौ २९ गते अमेरिका पुगेको थियो । बैठकमा नेपालले के के विषय उठान गर्यो त ?
राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै विगत सात दशकदेखि नेपालले आफ्नो सहभागितालाई निकै महत्व दिँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा यसपटक पनि उत्साहजनक उपस्थिती जनायो । जारी राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा नेपालको यो सहभागीता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च उपयोग गर्ने उपयुक्त थलो मात्र बनेन, आफ्ना महत्वपूर्ण विषय उठानको अवसर पनि बन्यो ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रसङ्घकै बडापत्रमाथि चुनौती थपिएको बताए । भूराजनीतिक टकराव र शक्तिको उन्मादका कारण देशहरू बीच होडबाजी चलेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । विश्वव्यापीरूपमा पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरूका नागरिकको अवस्थामा थप जटिलता उत्पन्न भएको विषय पनि उनले उठाए ।
राष्ट्रसङ्घीय फोरममा अल्पविकसित ४७ देशहरूको अध्यक्षता गरेको नेपालले उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको परिचालनमा ध्यान दिन विकसित देशहरुलाई आग्रह गर्याे । दीगो विकासका लागि नेपालले नीति निर्माण तथा योजनालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम लागू गरेको र दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको खाँचो रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उठाए । यसका लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले प्रस्ताव गरेकोे हरेक वर्ष पाँच खर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज प्रदान गर्ने विषयलाई उनले स्वागत गरे । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले विगत १५ वर्षमा हासिल गरेका राजनीतिक कोर्षहरुका बारेमा पनि चर्चा गरे ।
नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मानव अधिकार, समावेशी सहभागितामूलक संविधानमार्फत पिछडिएका तथा अल्पसंख्यक नागरिकलाई पनि समेटेर देश विकासमा अगाडि बढाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । उनले अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्धको विषयमा समेत बोलेका थिए ।
सम्मेलनमा नेपालले एकातर्फ अतिकम विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना मागहरूलाई विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्ने मौका पायो भने अर्कातर्फ ‘हामीहरू मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तत्पर भएर बसेका छौँ’ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेषगरी नेपालले विश्व समुदायमाझ सन् २०२६ मा नेपाल मध्यमस्तरको विकासशील देशका रूपमा रूपान्तरण हुने कुरालाई जोडतोडले उठायो । यसका लागि अब नेपाललाई विकासशील देशका रूपमा स्तरोन्नति हुन गर्नुपर्ने अनेकन काम र गुमाउने कतिपय व्यापारिक सुविधाको बारेमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने दायित्व छ ।
आफ्नो उदघाटन मन्तव्यका क्रममा राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले भने राष्ट्रसङ्घको स्थापना नै दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मानव समुदायले झेल्नुपरेको चुनौती सामना गर्न भएकाले अहिले पनि त्यस्तै चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताएका थिए । महासभाको बैठकमा सम्बोधन सकेर प्रधानमन्त्री दाहाल भने न्यूयोर्कबाटै शुक्रबार चीनको भ्रमणका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन् । उनी चीनमा करिब एक साता रहने कार्यक्रम छ ।
