सन्दर्भ विश्वमा ८ मार्च : “लैङ्गिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार”

“आफ्नो शब्दमा बाँच्ने मानिसहरु कहिल्यै मर्दैनन, जब बोलिन्छ त्यसले हाम्रो भविष्य कोरिदिन्छ ।”
“न त म आधा धर्ती हुँ, न त म आधा आकाश नै हुँ, म त आफैंमा सम्पूर्ण हुँ, किनभने म महिला हुँ, मबाट नै शुरु हुन्छ महिलावाद, यसले नै गर्छ सबको जिन्दावाद !”

डा. जानुका न्यौपाने

पृष्ठभूमि :
सन्दर्भ विश्वमा ८ मार्च : “लैङ्गिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई महिला दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष पनि विश्वमा ११३ औ महिला दिवस मनाइदैछ । नेपालमा यस वर्षको महिला दिवसको मूल नारा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधार , सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने रहेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने महिला दिवस श्रमिक महिला तथा समाजवादी आन्दोलनकै जगमा १८ औ शताब्दीको सुरुबाट उदाएको पाइन्छ । सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा झन्डै पन्ध्र हजार महिलाहरूले उचित ज्याला, निश्चित काम गर्ने समय र मतदान गर्ने अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । सोही अवधिमा सन् १९०९ मा अमेरिकामा भएको समाजवादी पार्टीको स्थापनाले महिला आन्दोलनलाई झनै बल पुग्यो । उक्त पार्टीले १९०९ मा नै अमेरिकामा राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सुरु ग¥यो ।

सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन डेनमार्कमा सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । फलस्वरूप सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयअनुसार सन् १९०९ (वि.सं. १९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने र पिछडिएको अवस्थामा रहेको अनुभूति नहोस् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने परम्परा थालनी गरिएको हो । सन् १९०९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थाले पनि सुरुमा दिवस मनाउने खास दिन तोकिएको थिएन । फरक–फरक वर्षमा फरक–फरक दिनमा मनाउँदै आएकामा सन् १९१४ देखिमात्र हरेक वर्षको अग्रेजी महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो ।

त्यसपछि सन् २०१३÷१४ मा पहिलो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा शान्ति र विश्व हार्दिकताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो । यसले युरोप, अमेरिका र रसिया लगायतका देशमा महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनको लहरनै ल्यायो । यसरी विश्वका महिलाहरूको लामो समयको निरन्तर सङ्घर्ष र बलिदान पश्चात् सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले समेत अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष महिला सम्बन्धी विभिन्न समसामयिक मुद्धाहरु माथि प्रकाश पार्दै मनाउन थालेको छ ।

नेपालमा ८ मार्च :
संसारका विभिन्न देशले ५० औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइसकेपछि मात्र नेपालमा वि.सं.२०१६ साल अर्थात् सन् १९५९ प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालादेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा विश्व महिला दिवस वि.सं २०१६÷०१७ मा पहिलो पटक मनाउन थालेको इतिहास पाईएता पनि यो दिवस २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बिचमा मनाउन थालेको र वि.सं २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पश्चात् महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, महिला अधिकार समर्थित ट्रेड युनियनहरू र श्रमिक महिला माझ यो दिवस मनाइँदै आइएको छ । नेपालमा ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि महिला हिंसा, विभेद, असमानता र उत्पीडन कायमै रहेकोले विश्व श्रमिक महिलाहरूले स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक दिन नेपाली महिलाहरूको स्वतन्त्रता र समानताको लागि झनै विशेष दिनको रूपमा रहेको छ । नेपाली पञ्चाङ्गअनुसार यो दिवस सालाखाला फागुन २४/२५ गते पर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने भनी निर्णय गरेको वर्ष सन् १९०९ सम्ममा संसारमा महिलालाई मत दिने अधिकार केवल न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड गरी ३ देशमा मात्र सीमित थियो । न्युजिल्यान्डमा सन् १८३० मा, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्यान्डमा सन् १९०६ मा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए । महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाटै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेपछि मात्र रुसमा सन् १९१७ मा, बेलायतमा सन् १९१८ मा, अमेरिकामा सन् १९२० मा, फ्रान्समा सन् १९४५ मा, जापानमा सन् १९४६ मा, इरानमा सन् १९६३ मा र स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९७१ मा महिलालाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो ।

नेपालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै सन् १९५० अर्थात् वि.सं. २००७ देखिनै महिलालाई मताधिकार प्राप्त भएको हो । भारतले भने त्यहाँको अधिवेशनमा एक प्रस्ताव पारित गरी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले महिलालाई मत दिने अधिकार दिन माग गरेकामा त्यस बेला त्यो मागलाई घरेलु समस्या भनी पन्छाइयो र पछि सन् १९२० देखि १९२९को बीचमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै अन्त्यमा महिलालाई मत दिने अधिकार दिइएको हो ।

यसरी हरेक वर्षको मार्च ८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएकामा सन् १९७२ (वि.सं. २०२९) डिसेम्बर १८ का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले एक प्रस्ताव पारित गरेर सन् १९७५ (वि.सं.२०३२ साल) लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनाएर संसारका सबै देशका सबै महिला पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त होउन्, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र पुरुषमा पनि महिला स्वतन्त्रता र महिला अधिकार आवश्यक छ भन्ने भावना विकास होस् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो ।

यसरी विश्वव्यापीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्न थाल्यो । श्रीलङ्कामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा जियाउर रहमानकी छोरीसमेत तत् तत् देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकामा अहिले आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुग्नु भनेको यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्र पङ्क्तिमा देखा पर्नु हो । विश्वका महिलाले नेपालका महिला सहभागिताको उदाहरण देखेर हर्ष मान्नुपरेको छ । यो उदाहरण नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको उपादेयता हो ।

विश्व श्रमिक महिला दिवसले विश्वका महिलाहरूलाई जागरण र सशक्तीकरणको सन्देश दिन्छ भने सरकारहरूलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि पहलकदमी गर्ने दायित्वको स्मरण गराउँछ । यसै सन्दर्भमा, वि.सं २०१७ साल देखि हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् मुलतः लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरण महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरू हुन् । यी उपलब्धीहरूमा नेपाली श्रमिक महिला आन्दोलनको ठुलो योगदान रहेको छ ।

यही योगदानको उपज नेपाली महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहरू भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । किनभने प्राप्त उपलब्धीलाई बेवास्ता गरियो भने विगतमा महिलाहरूले गरेको आन्दोलन र सङ्घर्षको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । नेपालमा यिनै उपलब्धीको धरातलमा नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका सम्पूर्ण तह तथा निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित भएको छ ।
महिला मैत्री कानुन निर्माणको थालनी भएको छ । श्रम ऐन, २०७४ मा रोजगारदाताले कुनै पनि श्रमिकलाई लिङ्ग, जाति आदिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, लिङ्गको आधारमा समान मूल्यको काममा श्रमिकबिच पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने, यसरी भेदभाव गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसै गरी, श्रमिक महिलालाई प्रसूति हुनु अगाडि र पछाडि बिदाको व्यवस्था, राति काममा लगाउँदा यातायात लगायत सुरक्षाको व्यवस्था, कार्यस्थलमा हुने यौन दुरुत्साहनलाई नियन्त्रण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा प्रतिनिधित्व, श्रमिक महिलालाई सहज काममा मात्र लगाउने व्यवस्था आदि श्रम ऐनमा व्यवस्था भएका महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

सरकारले लैगिक बजेट तर्जुमा गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेर श्रमिक महिलाहरूलाई समेत लाभ हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । अर्को तर्फ महिला अधिकारका सवालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील रहेको कारण महिला अधिकारको जागरण तथा पैरवीको क्षेत्रमा योगदान पुगेको छ । नेपाल पक्षधर भएर महिला हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएका छन् । वास्तवमा यी सम्पूर्ण उउपलब्धीहरूमा महिलाहरूको लामो समय देखिको निकै ठुलो बलिदान र सङ्घर्षको भूमिका रहेको यथार्थतालाई बिर्सिनु हुँदैन ।

उपलब्धीका आधारमा र महिलाहरुको वर्तमान सहभागिताको अवस्था :
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार एक सय ६९ छ, जुन कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । यसले देशमा पुरुष भन्दा महिला करिब ६ लाख ९ हजार बढी भएको देखाएको छ ।

दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८ दशमलव ५ र ५१ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । जनसंख्यामा महिलाको तथ्यांक बढी देखिए पनि व्यवाहारिक पक्ष हेर्ने हो भने राज्यका सबै पक्ष, जस्तो–आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा भने महिलाको अवस्था तुलनात्मकरूपमा पुरुषभन्दा कमजोर रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राज्यले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अघि सारेको छ । त्यसयता औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको भन्ने तथ्य महिला आयोगले ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ का अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर ५० वर्षमा पनि न्यायालय र समग्र कानुनी पेशामा पुरुषकै हालिमुहाली पाइएको छ । नेपालमा सन् १९६० मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो महिला शान्तिदेवी क्षेत्री हुन् । सन् १९६४ सम्म उनी नेपालकी एक्ली महिला अधिवक्ता थिईन् । त्यसपछिका ५० वर्षमा पनि न्यायालय र समग्र कानुनी पेशामा पुरुषकै हालिमुहाली कायम छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा १८ हजार एक सय ६० जना वकिल छन् । तीमध्ये दुई हजार दुई सय अर्थात १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । त्यसमध्ये पनि एक सय ७४ जना महिला मात्र अधिवक्ता छन् । अहिलेसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश बन्दा महिला भने एक जना मात्रै भएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।

कानून व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चार सय ४८ जना छन् । यसमध्ये महिला २८ जनामात्र छन् । त्यो भनेको ६ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै १८ हजार नौ सय ५१ अधिवक्तामध्ये महिला २ हजार ९ सय ६४ जना छन् । यो १५ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । त्यसअघिको परिषद्को तथ्यांक हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको संख्या ६ सय ८२ थियो । त्यो संख्या २०७० मा आउँदा एक हजार ४ सय १६ पुगेको थियो । अहिले भने महिलाको संख्या बढेर दुई हजार ९ सय ६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

सरकारी वकिल र न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने महिला पनि पुरुषको तुलनामा धेरै कम छन् । अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २९ जना प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । तीमध्ये सुशिला कार्की पहिलो र एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन् । उनले २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेकी हुन् ।

यद्यपि, न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारका प्रयासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोण भने अघि सारेको छ । जस अन्तर्गत नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०६१ सालदेखि लागु हुँदै आएको छ । यही कारण पछिल्ला वर्षमा न्यायपालिकाका विभिन्न तहमा महिला सहभागिता क्रमशः बढेको छ । पहिलेको तुलनामा महिलाको संख्या बढेको देखिए पनि खण्डीकृत तथ्यांकले सीमान्तकृत समूहका महिलाको पहुँच भने न्यून रहेको स्पष्ट देखाएको । यो अवस्था उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा पनि व्याप्त रहेको छ ।

नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको २०७८ साउन महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार निजामती सेवामा जम्मा ८८ हजार दुइ सय ४४ जना कर्मचारीमध्ये पुरुष कर्मचारीको संख्या ६४ हजार, सात सय ६ अर्थात ७३ प्रतिशत छ भने महिला कर्मचारीको संख्या २३ हजार पाँच सय ३८ अर्थात २७ प्रतिशत मात्रै छ ।

विशिष्ट श्रेणीमा ६ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा ८ प्रतिशत पुग्यो जसमा मन्त्रालयको सचिव पदमा जम्मा ७२ जनामा ७ जना मात्र महिला, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ७७ जना मा जम्मा ४ (९ यस वर्ष) जना महिला मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको २०७७ फागुनको तथ्यांक अनुसार भने निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार सात सय पाँच कर्मचारीमध्ये पुरुष ६६ हजार ३१ जना र महिला कर्मचारी २३ हजार ६ सय ७४ छन् । निजामती सेवामा नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सचिव र सहसचिव पदमा महिलाको सहभागिता क्रमशः ६ दशमलव २५ प्रतिशत र ८ दशमलव २५ प्रतिशत छ ।

समावेशी व्यवस्था लागू भएको १३ वर्षमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेशदर २३ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । निजामती सेवासहित सबै सरकारी सेवामा र अन्य पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६४ सालदेखि सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । लोकसेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ दखि २०७६/७७ सम्म अर्थात् समावेशी व्यवस्था लागू भएको १३ वर्षमा ३१ हजार ८ सय एक जना निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ७ हजार ३ सय ३१ महिलाको प्रवेश भएको छ । सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयन अवधिमा महिलाको प्रवेश दर २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऐतिहासिकरूपमा नेपाली महिलाले परापूर्वकालदेखि द्वन्द्व र युद्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे पनि माहिलाको योगदानलाई उचित सम्मान भने दिइएको छैन । महिला योद्धाको पहिलो अभिलेखीकरण वि. सं. १८७१ मा सुरू भएको नालापानीको युद्धताका गरिएको देखिन्छ । अहिलेको सुरक्षा निकायको संरचनामा भने २००८ असार एक गते चैत्यमाया डङ्गोल नेपाल प्रहरीको पहिलो महिला हवल्दारका रूपमा नियुक्त भएको देखिन्छ । उनले ३१ वर्षको कार्यकालपश्चात् सहायक निरीक्षकका रूपमा अवकाश लिएकी थिइन् ।

पुरुषको तुलानामा सुरक्षा निकायमा महिलाको संख्या अझै पनि कम देखिएको छ । नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला नियुक्त भएको १५ वर्षपछि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महिलाको भर्ती भएको हो । महिला प्रहरी कम्पनीकै सुरूवात भने अर्को १८ वर्षपछि २०४३ सालमा मात्र भएको हो । अहिलेको समयमा समावेशिता, सारभूत समानता, अविभेदको सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तका आधारमा सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको देखिन्छ । पुरुषको तुलानामा महिलाको संख्या अझ पनि कम भएको छ तथापि सुरक्षा निकायमा महिलाको क्रमशः बढ्दो उपस्थितिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अनुसन्धान, छानबिन र रोकथाममा माहिलाका लागि पहुँचयोग्य वातावरण बनेको छ । नेपालमा सुरक्षा निकाय भन्नाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना बुझिन्छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा महिला :
विगत ३० वर्षमा महिला पत्रकारको संख्या वृद्धि हुनेतर्फ सकारात्मक संकेत देखिए पनि समान सहभागिता, सञ्चारमाध्यममा निर्णय लिने भूमिकामा उनीहरूको संलग्नता, समाचार कक्षको दिगोपन, उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सुविधा आदिमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । अझै पनि सम्पादकीय र व्यवस्थापकीय पदमा पुरुषकै बाहुल्यता छ । पुरुष पत्रकारको तुलनामा महिला पत्रकारको प्रतिनिधित्व कम भए पनि नेपालमा महिला पत्रकारको सहभागिता भने बढेको छ । अनलाइन माध्यमको बढ्दो संख्या पनि महिला पत्रकारका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ । मुलुकभर खुलेका सञ्चारमाध्यम र अझ खासगरी यसमध्ये पनि अनलाइन र स्थानीय रेडियोमा कार्यरत सञ्चारकर्मी धेरै छन् । प्रेस पास लिने महिला पत्रकारको संख्या ६ सय ७२ मात्रै छन् ।

तर, नेपालमा पत्रकारिता गर्न प्रेस पास लिनैपर्ने अर्थात कुनै तालिम वा डिग्री हासिल गर्नैपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यसैले पत्रकारको ठ्याक्कै संख्या थाहा पाउन कठिन छ । पत्रकारिताका लागि प्रेस पास उपलब्ध गराउने आधिकारिक निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार ६ सय ७२ जना महिलाले प्रेस पास लिएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिने पत्रकारको संख्या १३ हजार ५० छ जसमा महिला पत्रकार दुई हजार तीन सय ५४ जना छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा :
नर्सिङ पेसामा महिला मात्र आउने भएकाले महिलाको संख्या बढी देखियो । अरू विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ । नर्सिङ पेसा प्रायः महिलालेनै अपनाउने भएकाले यसमा भने महिलाको संख्या बढी देखिंदा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढी देखिएको छ । नर्समा पनि विशेषज्ञ ५ सय ९८ जना, नर्स ६७ हजार ५ सय ९ जना, मिडवाइफ २५ जना, अनमी ३५ हजार ७ सय २७ जना, विदेशी नर्स ८४५ जना गरी जम्मा नेपालमा महिलाहरु ४३९५४ जना नर्सिङ पेशामा कार्यरत छन् । जम्मा चिकित्सक (एम.बि.बि.एस.) २६ हजार ५२ जनामा पुरुष १७ हजार ३ सय ८१ जना र महिला ८ हजार ६ सय ७१ जना छन् भने दन्त चिकित्सक (बि.डि.एस.) ४ हजार ८१ जना मध्ये पुरुष १ हजार ५ सय ४६ जना र महिला २ हजार ५ सय ३५ जना रहेका छन् । एमडी जम्मा ८ हजार २ सय ३ जना मध्ये पुरुष ५ हजार ९ सय ६० जना र महिला २ हजार २ सय ४३ जना, एमडीएस जम्मा ६ सय ५९ जनामा पुरुष ३५५ जना र ३०४जना यसरी हेर्दा जम्मा चिकित्सक ३० हजार १ सय ३३ जना नेपालमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले बताएको छ ।

शिक्षक :
शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा तीन लाख २० हजार ५ सय ७६ शिक्षक कार्यरत थिए । जसमध्ये पुरुष ६० दशमलव ५ प्रतिशत थिए भने महिला ३९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेपालका विद्यालयमा अन्य निकायमा जस्तै तल्ला तहमा शिक्षिका बढी छन् भने माथिल्ला तहमा कम कम हुँदै गएका देखिन्छ । जस्तै मा.वि.मा २० दशमलव ७ प्रतिशत र आधारभूत तहमा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्राप्त भएको छ ।

नीति निर्माणमा:
प्रतिनिधिसभा संघीय कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । यसमा महिलाको सहभागिताले महिलामैत्री कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएका महिला सदस्यको सख्या कुल १ सय ६५ सिटमध्ये जम्मा ६ जना मात्र छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल एक सय १० सिटमध्ये महिलाको संख्या ८४ छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा महिलाको सहभागिता ९० जना अर्थात करिब ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

संसदीय समितिको सभापतिमा भने महिलाको वर्चस्व रहेको पाईन्छ । नौ समितिका सभापति महिला छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति छन् । तीमध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला सांसद र ७ वटामा पुरुष सांसद छन् । यसरी हेर्दा संसदीय समितिको नेतृत्व तहमा करिब ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसैगरी संघीय संसदका १२ वटा विषयगत उपसमितिमा ९२ जना महिला छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षमा भने महिलाको सहभागिता दुई प्रतिशत स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी वडाध्यक्षमा एक प्रतिशत भन्दा कम महिला निर्वाचित भएका छन् । साथै मनोनयन प्रणालीबाट केही मात्रामा भए पनि महिलाको सहभागिता वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक विभिन्न जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय गणतन्त्र प्रणालीमा भएको यो पहिलो प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हो । यसमा निर्वाचन आयोगले तोकेको ४० दशमलव ४ प्रतिशत कोटा महिलाले हासिल गरेका छन् । जसमा प्रमुख र उपप्रमुख उच्च पदमध्ये दलहरूले कुनै एक पदमा कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने थियो । तर उम्मेदवारी र पुरुष जनप्रतिनिधि महिला भन्दा बढी छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा लिङ्गका आधारमा निर्वाचित उम्मेदवार राष्ट्रपति (१), प्रतिनिधि सभामा १७, प्रदेश सभामा ६ र राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला प्रतिनिधि कायम भए पनि पुरुष र महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुपात (९१ दशमलव १६ प्रतिशतः ८ दशमलव १३ प्रतिशत) मा गहिरो अन्तर देखिन्छ । यसले नेपाली राजनीतिमा अझै पनि शक्ति संरचना र पदानुक्रम हावी रहेको देखिन्छ र महिलाको राजनीतिक सहभागिताको स्थितिमा अझै सुधार ल्याउन जरुरी देखिएको छ । प्रदेशसभामा महिला सदस्यको खण्डीकृत विवरणको आधारभूत अवलोकनबाट पनि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता प्रष्टिन्छ ।

त्यसैगरी संघीय संसद्को उपसमितिका महिला प्रतिनिधिमा पनि खस आर्यकै बाहुल्यता देखिन्छ । अन्य सीमान्तकृत समूहतर्फबाट सन्तोषजनक सहभागिता देखिए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भने न्यून सहभागिता नै देखिन्छ ।

राजनीतिक दलमा सकभर तल्ला तहमा गराउने विभिन्न दलले भाषणका क्रममा महिलालाई उचित स्थान दिने बताउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको व्यवहार भने त्यस्तो देखिएन । हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत दलका नेतृत्वले चुनौती दिएका छन् । त्यसैले सकभर महिलालाई सहभागी नै नगराउने, गराए पनि तल्ला तहमा गराउने र कथंकदाचित गराइहाले पनि अधिकारविहीन बनाउने जस्ता व्यवहार नेताले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
मधेसकेन्द्रित दलमा महिला प्रतिनिधित्व र नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता एकदमै कम रहेको स्पष्ट छ । अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छैन । मधेसकेन्द्रित दलमा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ ।

२०४६ सालपछि अहिलेसम्म ३९ जना प्रधानमन्त्री हुँदा महिला भने शून्य । नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषमा भने महिलाको सहभागिता संघीय सरकारको तुलनामा कम देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा केही मात्रामा महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि राज्यका केही प्रमुख पद, जस्तै प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख जस्ता पदमा अझैसम्म पनि महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय शासन पद्धति र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा जम्मा ३९ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म एक जना पनि महिला प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । तथापि उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, संविधान सभाको उपाध्यक्ष, रक्षामन्त्रीलगायत अन्य मन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य तथा संवैधानिक निकायमा आयुक्तको पदमा महिला नियुक्त भएका छन् ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत छ । संविधानले देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीय तहका निर्वाचित कुल सदस्य सख्या ३५ हजार ४१ रहेकामा महिलाको संख्या १४ हजार तीन सय ५३ छ । यो आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० दशमलव ९६ प्रतिशत देखिन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको यो संख्या मुलुकको इतिहासमै राजनीतिक तहमा अहिलेसम्मकै उच्च सहभागिता हो । यसले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै महिलाको सशक्तीकरण गरी उच्च तहको राजनीतिक संरचनामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

स्थानीय तहको पालिकाको सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढेको छ । राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यसमिति र त्यसको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता यथेष्ठ मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा न्यून छ । महिला आयोगबाहेक अरु सबै आयोगमा एक जनामा मात्र सिमित छ ।

यसरी नीतिगत तहमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धी भएता पनि ब्यावहारमा हेर्ने हो भने श्रमिक, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको वास्तविक जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । लैङ्गिक, जातीय र धर्म परम्पराको नाममा महिलाहरू अझै प्रताडित छन् । दाइजोको नाममा हुने कुटपिट, दुर्व्यवहार र हत्यासम्मका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिला माथि हुने एसिड आक्रमणका घटनाहरू पछिल्लो समयमा झनै डर लाग्दो बनेर आएको छ । बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाले कानुनलाई नै चुनौती दिएको छ । साथै घरेलु हिंसाका घटनाका कारण कयौं महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ । यी समस्याहरू समग्र नेपाली समाजमा सतहमा देखिने समस्याहरू हुन् ।

अझ विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने दलित र श्रमिक महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ । दलित महिलाहरू त्रिस्तरीय शोषणबाट प्रताडित छन् । नेपाली दलित महिलाहरू जातीय, लैङ्गिक र आर्थिक शोषणको चपेटामा परेका छन् । अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशतको दरले बलात्कार घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमध्ये पनि दलित महिलाहरूमा बलात्कार ७७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । अझै पनि ४५ प्रतिशत दलित महिला साक्षर मात्र छन् भने ४८ प्रतिशत भूमिहीन रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने विश्वमा आएको महिला आन्दोलनको लहर र नेपालमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनले नेपाली दलित तथा सिमान्तिकृत महिलाहरूलाई खासै छुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ, श्रमिक महिलाको अवस्था पनि धेरै पिडादायी छ । कानुनले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको भएता पनि नेपाली श्रम बजारमा महिला र पुरुषको श्रमलाई समान दृष्टिकोणले हेरिँदैन । अधिकांश महिलाहरू अनौपचारिक श्रम बजारमा संलग्न भएको कारण श्रम कानुन तथा सामाजिक सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । यसका साथै न्यून ज्याला, बाह्र घण्टासम्म निरन्तर काम, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक विभेद तथा शोषण र कामबाट फर्केपछिको पारिवारिक जिम्मेवारी श्रमिक महिलाहरूले दिनदिनै भोग्दै आएका समस्याहरू हुन् । अधिकांश महिलाहरू घरधन्दा र कृषि काममा नै व्यस्त हुने भएको कारण उनीहरूको काम राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको योगदानमा समेत गणना नभएको अवस्था छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन औपचारिक क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक विभेदको शिकार महिलाहरूनै हुँदै आएका छन् । पुरुषवादी संकिर्णतावादी सोचको कारण जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने, दिएको जिम्मेवारीमा विश्वास नगर्ने, महिला नेतृत्वमा विश्वास नगर्ने, हेप्ने तथा होच्याउने प्रकारको कार्य संस्कृति अधिकांश महिलाहरूले कार्यस्थलमा भोग्ने गरेका छन् । अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा हुने चरम श्रम शोषण, विभेद, असमानता र हिंसा कायमै रहेको कारण श्रमशोषण विरुद्धको आन्दोलन तथा कार्यक्रममा श्रमिक महिलाका समस्याहरूलाई विशिष्ट तवरले सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
महिला माथि हुने सबै प्रकारका शोषण र विभेद विरुद्धको महान् आन्दोलनबाट विकसित भएको ऐतिहासिक उपलब्धीको क्षण नै ८ मार्च हो । त्यसैले नेपालमा पनि यसको महत्वलाई नेपाली महिलाहरूले भोग्दै आएको श्रम शोषण तथा सामाजिक विभेद र घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका अत्याचार विरुद्ध एकजुट हुँदै सचेत पूर्वक अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारहरूको उचित कार्यान्वयन गर्दै समग्र समाजको अग्रगामी विकास गर्न महिला दिवस जस्तो विश्वव्यापी अभियानले ठुलो मद्दत गर्दछ । त्यसैले देश र परिस्थिति अनुसार ८ मार्चलाई चाड तथा उत्सवको रूपमा लिने भन्दा पनि अधिकार प्राप्तिको ऐतिहासिक क्षणको रूपमा लिनु सान्दर्भिक हुने छ ।

नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको यथेष्ठ तथ्यांक प्राप्त गर्न नसक्नु, त्यसमा पनि दोलखा जिल्लाको हकमा कति कर्मचारी कुन–कुन क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक यहाँ उल्लेख गर्न नसक्नु पनि आगामी दिनको लागि थप काम थपिएको छ ।

प्रविधिको पहुँच :
नेपालमा ४ करोड सीम प्रयोगकर्ता छन् त्यसमा २ करोड सीम प्रयोगकर्ताले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाएको तथ्य नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी ३० प्रतिशत उद्यमी महिलाहरुको प्रविधिमा पहुँच छ । चेक बोकेर बैंकमा लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था घटेको छ । नोट बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्थाबाट एटीएम, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रविधि प्रयोग गर्न पाइएको छ । हरेकका हातमा मोवाईल छ, देश विदेशमा रहेका सन्तानहरुसँग सहजै कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तर पनि इमेल, इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता पनि महिला अर्थात् आमाहरु नै कम छन् । सूचना र प्रविधिको पहुँचमा अत्यन्तै ठूलो खाडल रहेको पाइन्छ । यसको कारण भनेको फेरिपनि राज्य तथा सामाजिक संरचनागत, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनागत तहमा नै खाडल छ । त्यसकारण सूचना, प्रविधिको उपकरणमा महिलाको स्वामित्व छैन, स्वामित्व भएपनि आर्थिक रुपमा सवल बन्ने तरिकाले प्रविधिको प्रयोग गरिएको छैन । सामान्य प्रविधिको पहुँचमा मात्र सिमित छन् महिलाहरु । हात हातमा मोबाइल छ तर त्यसको निर्माण गर्ने क्षमता विकास गराइएको छैन । अझ प्रविधिमा पहुँच मात्र छ नियन्त्रण छैन । हरेक घरभित्र हात हातमा मोवाइल, इन्टरनेट छ तर त्यसमा पहुँच भयो त्यसमा घरपरिवार, समाजबाट हुने निग्रानीका कारण खुल्ला प्रयोग गर्न पाइन्न । लिंग तथा जातीय विभेदका कारण सामाजिक सञ्जालमा आउने कमेन्टले पनि मानसिक र शारीरिक रुपमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ । अपाङ्गमैत्री प्रविधि छैन । जहिल्यै पनि महिला, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, पीछडिएका वर्ग, क्षेत्रका महिलाहरु प्रविधिको प्रयोगकर्ता नठानी उनीहरुलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउने र प्रविधि निर्माणमा सहभागी गराई प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउनु अबको आवश्यकता हो ।

आगामी दिनमा :
समग्र नेपाल, दोलखा जिल्ला त्यसमा पनि जिल्ला सदरमुकामको मुटुमा रहेको भीमेश्वर नगरपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउँन योजनाहरु बन्नेछन् । नयाँ प्रविधिको खोजी गरिने छ । साथै सफ्टवेयर मात्र प्रविधि नभई हार्डवेयर पनि प्रविधि हो । हाम्रा हरेक संरचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । हरेक प्रविधि महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, पीछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृतमैत्री हुनेगरी निर्माण र परिचालन गरिनु पर्छ । यसमा सबैको समान पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ भन्ने विशेष अपेक्षा, माग, अनुरोध समग्र महिलाहरुको रहेको छ र यस वर्षको ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको आव्हान रहेको छ ।

निष्कर्षमा
८ मार्चको कर्मकाण्डबाट माथि उठौं
महिला दिवसको नारा के राख्ने ? हरेक वर्ष बहस हुने गर्छन् । बहस त नारामा होइन हाम्रो आफ्नै पारा कस्तो हुने भन्नेमा हुनुपर्ने हो । हामी सबै खाले हिंसा, विभेद र असमानता विरुद्ध कानून मात्र बनाउँछौं कि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जान्छौं ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बहसको विषय यो हुनुपर्छ ।

समान कामको समान ज्याला, मतदानमा महिलाको अधिकार जस्ता कुराहरू इतिहासमा महिला संघर्षका उपज थिए । दक्षिणएशियामा नेपाल महिला सहभागिताको सन्दर्भमा उदाहरणीय नमूना बनेको छ तर अझै पनि हामी महिला अधिकारका कुरा गर्नुपर्दा मार्च ८ नै कुर्छौं किन ?

संविधानले नै राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर स्थानीय सरकारमा महिलालाई संविधानको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता पालना गर्दै ‘उप’मा चुप लगाइएको छ । हामीले महिलालाई ‘उप’ होइन प्रमुख पदमै अनिवार्य उम्मेदवारीको प्रतिशत नै छुट्याउने गरी कानून संशोधनको आवाज उठाउन कुनै एक दिन वा दिवस पर्खिनु पर्दैन ।

इतिहास हेर्ने हो भने महिला दिवस एउटा आन्दोलनको निरन्तरता हो । १०० वर्षअघिको र आजको विश्वमा कति परिवर्तन आइसकेको छ । त्यसैले हामीले ढर्रा किन नफेर्ने ?

१८ औं शताब्दीमा राजनैतिक रूपमा मजदूर आन्दोलनको शुरुआत भयो । फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव सारा युरोपमा फैलिरहेको थियो । पूँजीपतिहरूले मजदूर माथि अनगिन्ती शोषण गर्न थालेपछि युरोपभरि मजदूर आन्दोलन भएका थिए ।

यसैगरी न्यूयोर्क शहरमा हजारौं महिला–श्रमिक जम्मा भएर ८ मार्च, १८५७ मा आफ्नो काम गर्ने ठाउँको अमानवीय परिवेश विरुद्ध प्रतिवाद गरे । २८ फेब्रुअरी, १९०९ मा सम्पूर्ण अमेरिकामा पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय महिला दिवस’ मनाइयो । सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा १७ देशका १०० महिला प्रतिनिधिले ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ को प्रस्तावलाई समर्थन गरे ।

यसै दिन, २० लाख रूसी महिलाहरूले विभिन्न खाले अन्यायको विरुद्धमा सभाको आयोजना गर्दै बालश्रम बन्द गरियोस्, काम गर्ने अधिकार, काम गर्ने ठाउँमा पुरुष–महिला बीचमा विद्यमान विभेद हटाउने, खाद्यान्न, विश्वयुद्ध विरुद्ध आवाज उठाउँदै शान्तिको माग गर्दै आफ्नो असहनीय गरिबी विरुद्ध, मताधिकार दिइयोस्, राजनीति गर्ने अधिकार दिइयोस् जस्ता मागहरू अगाडि सारेका थिए । ८ मार्च, १९७५ मा राष्ट्र समूहले यस दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ घोषणा गरे ।

समाज विकासको निमित्त विभिन्न उत्प्रेरक शक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ । महिलाहरूले अगाडि सारेको माग राजनीति गर्ने अधिकारले अहिलेको समयमा ठूलो बहस निर्माण गरेको पाइन्छ । समाजमा हुने विकास र परिवर्तनको मुख्य कारण समाजमा विद्यमान अन्तरविरोध हो, त्यो वर्गसंघर्षको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ । विकासको निमित्त महिलाहरूको राजनीतिमा उल्लेखनीय उपस्थिति हुन जरूरी छ ।
कुनै पनि संगठनमा आवद्ध भइसकेपछि चुनौती तथा तिनका उपलब्धी पनि निश्चित रूपले बाँधिएर आउँछन् र त्यहाँ एउटा सशक्त र प्रभावशाली नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । हामीलाई थाहा छ नेता जन्मिन्छन्, महिलाहरूलाई पनि सफल नेता बनाउन सकिन्छ । सबैजसो व्यक्तिहरू विकासपरक नै मान्न सकिन्छ र विभिन्न गतिविधिद्वारा असल नेता बनाउन सकिन्छ ।

८ मार्चका दिन विभिन्न देशको सभाहरूमा लामा–लामा भाषण दिइन्छन् । देश–देशमा विभिन्न तरिकाले रमझम गरिन्छ । नेपालमा पनि सोही किसिमको संस्कृतिको संख्या बढ्दो छ । तीजको नाममा, अरू विभिन्न धार्मिक चाडपर्वमा, महिला दिवसलगायतका दिनहरूमा केही सभाहरू गठन गरिन्छ, रमाइलो गर्ने सोचले महिलाहरू शृंगारपटार गर्छन्, खान्छन्पिउँछन्, गीत गाउँछन्, दुःख–सुखको कुरा गरेर दिन बिताउँछन् र मार्च ८ जस्ता दिवस हरेक दिन मनाइएको घोषणा गर्दछन् ।

त्यस दिन अरू पनि धेरै कुरा हुन्छन् । बालिका शिशुको हत्या हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, निर्मम तरिकाले घरेलु हिंसामा परेका हुन्छन्, एसिड पीडित हुनसक्छन्, मानव बेचविखनमा पर्न सक्छन्, छोरी नजन्मियोस् भनेर भु्रणहत्या पनि हुन्छ । यी धेरै कुराको जानकारी धेरैलाई हुँदैन
।
३६५ दिनमा हामीले यही एक दिन कुरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता नै छ जस्तो लाग्दैन । हिजोको दिनमा हाम्रो पुर्खाले लडेर पाइएको हकअधिकारलाई हामीले असल र सफल बनाउनको निमित्त आफूमा राम्रा गुणको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति गर्ने अधिकारको मागसँगै महिलामा एक सफल नेता बन्नको निमित्त अनेकौं गुणको सन्तुलित संयोग हुन आवश्यक छ । आफूमा रहेको भित्री गुण, संगठनात्मक परिवर्तनको नेतृत्व, चरित्र, व्यक्तिगत क्षमता, परिणाममाथि ध्यानकेन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो अधिकारमाथि गर्व नगर्नुहोस्, घमण्डी नबन्नुहोस्, विनम्रताले नै तपाईंलाई सबै खालको सफलतामा पु¥याउने काम गर्छ आफ्नो आलोचना सहन सक्ने प्रवृत्तिको विकास नभइकन जुनसुकै कार्य समूहमाथि तपाईंले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्नुहुन्न । आफ्नो क्षमतालाई बढाउँदै महिला दिदीबहिनीहरूले एकआपसमा एकता जुटाउँदै विभिन्न समस्या, विकृतिलाई निर्मुल गर्दै ३६५ दिन नै महिला दिवस बनाउन जरूरी छ । त्यसैले ८ मार्चको कर्मकाण्डबाट माथि उठौं । र, प्रविधिको उचित तवरले उच्चतम प्रयोग गरौं ।

स्रोत तथा सन्दर्भ सामाग्री
१. राष्ट्रिय जनगणना, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
२. नेपाल सरकार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय कितावखाना, ललितपुर २०७८÷९÷१२
३. भ्वाइसेस विमेन मिडिया
४. नेपाल मेडिकल काउन्सील
५. नेपाल नसर्सिङ काउन्सील
६. सम्बन्धित अदालत
७. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०७७
८. संवैधानिक सवालहरुमा रचनात्मक छलफल प्रकाशक–संवैधानीक कानुन व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरु
९. सम्बन्धित दलका वेबसाइट र प्रचार सामाग्री
१०. विभिन्न सञ्चारमाध्यम
११. निर्वाचन आयोगको वेबसाइट
१२. विगतका कार्यपत्रहरु
१३. विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरु आदि ।