Search

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा अब राज्यले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा अब राज्यले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने

बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा अब राज्यले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता तथा विविध शीर्षकका भत्ता वृद्धिसँगै पछिल्लो पटक सरकारले शहीद परिवारको जीवनवृत्ति भत्ताको दायित्वसमेत थपेपछि यस्तो खर्च बढ्ने भएको हो ।

यसअघि राज्यले वृद्धभत्ता, दलित, अपाङ्गता, सीमान्तकृत, एकल महिला/ पुरुष तथा बालबालिका भत्तामात्र प्रदान गर्दै आएको थियो । तर, अब भने राज्यमाथि शहीद परिवार जीवनवृत्ति भत्ताको व्ययभार समेत थपिएको छ ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शहीद परिवार जीवनवृत्ति भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने शहीद परिवारको जीवनवृत्ति बापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा १७ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु.३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’

यद्यपि, कुन मोडालिटीमा, कुन समयदेखि कुन समयसम्मका राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने शहीद परिवारलाई सो सुविधा उपलब्ध गराइने हो भन्ने निर्क्यौल सरकारले गरिसकेको छैन । तथापि, सो शीर्षकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वार्षिक करिब ३० अर्बमाथिको व्ययभार थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सोही कार्यक्रम कार्यान्वयनको मोडालिटीमा भरपर्छ,’ मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले भने, ‘कार्यक्रमको कार्यविधि तथा कार्यनीति बनेपछि मात्र प्रस्ट भन्न सकिन्छ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!