१६ असार, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । एमाले पुरानै संरचना अर्थात् २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किने भएको छ। स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार १८ गते बोलाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बुधबार बस्ने बस्ने बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्नेछ। ‘पहिले बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्छौं। त्यसले पार्टीको अहिलेका संरचनालाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्नेछ’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘रूपान्तरित केन्द्रीय कमिटीको बैठक १८ गते गर्ने निर्णय हुनेछ।’
बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरी पुरानो केन्द्रीय कमिटी ब्युँताउने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमार्फत २०७२ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँत्याइनेछ। त्यसपछि २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम हुनेछ। २०७१ सालमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनले १८२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो। उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी १ सय ८१ सदस्यीय कायम भयो। २०७३ फागुन २० मा २१ जना थप गरी केन्द्रीय कमिटी २ सय २ सदस्यीय बनाइयो। २०७५ जेठ ३ को एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपूर्व पुनः थपेर २ सय ४१ सदस्यीय बनाइएको थियो।
एकतापछि विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठलाई स्थायी कमिटीमा थप गरिएको छ। २०७७ फागुन २३ मा एकता भंग भएपछि फागुन २८ मा माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना थप केन्द्रीय कमिटीमा थपिएको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि फागुन २८ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्रै राखेर दसाैँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो। माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीको सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका एमालेका चार सांसदको पुनर्बहाली गरिदिएको छ।
बैठकले राजनीतिक परिस्थीति जटिल र गम्भीर बनेको निश्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आउन लागेको फैसलाको विषयमा गम्भीर छलफल भएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
‘सरकारका हरेक निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर भइरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यसको चाँडै फैसला आउँदै छ’, ती नेताले भने, ‘पार्टी एकताको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। यिनै विषयमा बुधबारको महाविधेशन आयोजक समितिको बैठकले गम्भीर निर्णय गर्छ।’
संस्थापन पक्षले बैठक बोलाएपछि नेपाल पक्षमा खैलाबैला मच्चिएको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नजाने निर्णय गरेको नेपाल पक्ष सविककै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएपछि बिलखबन्दमा परेको छ। नेपालनिकट नेता युवराज ज्ञवालीले १८ गते बोलाइएको भनिएको साविकको केन्द्रीय कमिटी बैठकको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी त अवैधानिक हो, त्यसमा त हामी जाँदैनौं’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘१८ गतेको बैठक बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन।’
बुधबारलाई तय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा नेपालसहित झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत कारबाहीमा परेका नेताबाहेक उक्त पक्षका पनि सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाइएको ज्ञवाली बताए। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा भने ११ जना जसलाई कारबाही गरिएको भनिएको छ, उहाँहरूलाई बोलावट आएको छैन, बाँकी आएको छ उनले भने। उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक सल्लाह नगरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सल्लाह गरेर बैठक बोउनु पर्दैन ? हामीसँग सल्लाह नै भएको छैन, त्यसै बोलाएर हुन्छ ?, उनले भने। उनले १८ गतेको बैठकमा भने जाने नजाने विषयमा कुनै प्रतिक्रया दिएनन्।
