Search

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटः १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाखको प्रस्ताव

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटः १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाखको प्रस्ताव


बजेटमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता
सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट
कुन–कुन करमा कति–कति छुट ?
कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट
बहाल करमा दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म छुट
व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट

बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि रू. १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिनुभयो ।

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपप्रमुख खड्गीले महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गतवर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७८ असार ६ गते पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधानर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका जिम्मेवारीहरू, पन्ध्रौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका शहरी विकास एवम् अन्य विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेशले लिएका उद्देश्यहरूसमेत परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सघाउ पु¥याउने उदेश्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासकीय संरचना बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समतामूलक, सामाजिक न्यायमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महानगरवासी समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने उदेश्य राखिएको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख छ ।’

बजेटमा ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत विमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवाना छुट

त्यसैगरी आजै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गर्नुभएको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड—१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरुबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आजै उपप्रमुख खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक, २०७८ नगरसभामै प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यहरुका लागि संचित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ ।
सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट

त्यसैगरी विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई ब्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागु गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरुका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’
बहाल करमा दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंयासम्म छुट
कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घर धनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको दशप्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैंया मध्ये जुन रकम कम हुन्छ सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घर धनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानुनी ब्यक्तिका विच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्यतः पेश गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं महानगर क्षेत्र भित्र मानिसहरुको बढी भिडभाड हुने र सार्बजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता ब्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप पचास प्रतिसत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कुन–कुन करमा कति–कति छुट ?
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेष्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिसत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । आठ प्रकृतिका सेवाहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!