Search

सर्बोच्चले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश

सर्बोच्चले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश

बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अरू अध्यादेशको बैधानकिता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसले संसद छलेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश त लगाएको छनै यसअघि जारी भएका दर्जनौँ अध्यायदेश के हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ ।

८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि सरकारले गत ९ जेठमा जारी नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमा मुख्यतः संविधानमै उल्लिखित दुई प्रावधान थिए । विहीबार सर्वोच्चले गरेको फैसलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ल्याएको सो अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनले निर्णय गरेको हो । यो आदेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका अन्य अध्यादेशमाथि पनि प्रश्न उठेको हो ।

संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमाथि रोक लगाउन गरेका तर्क र कारणले नागरिकता अध्यादेशका मामिलामा मात्रै सीमित नभई संसद छलेर सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा ल्याएका थुप्रै अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको कानुनविद्को तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ‘अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषयबारे पनि आदेश छ । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकालाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ भनिएको छ। अब संसद छलेर अनुचित राजनीतिक लाभ लिन जारी गरिएका अरू अध्यादेश पनि स्वतः खारेज भयो ।’ यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

सोही अनुसार ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मङ्सिरमा पनि ल्याएर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएका छन् ।

सरकारले २०७७ मङ्सिर यता ल्याएका अध्यादेशहरू
१. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
२. आर्थिक अध्यादेश, २०७८
३. विनियोजन अध्यादेश, २०७८
४. राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८
५. नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८
६. शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
७. कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
८. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
९. यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
१०. फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
११. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ १३. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१४. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
१५. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!