२५ फागुन, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । दुई पार्टीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। एकिकरणपछि देशभरका पार्टी कार्यालयका नामदेखि पार्टीले गर्ने सम्पूर्ण कागजी प्रकृयाका दस्तावेजहरुमा समेत नाम परिवर्तन भए। तर, सर्वोच्च अदातलले आइतवार गरेको निर्णय अनुसार एकिकरण भएको पार्टीको नामले आधिकारिकता पाएन। त्यसपछि पार्टी तीन वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किएको छ – नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेदेखि नै नेकपामा फुटको राजनीति अगाडि बढ्यो। दुई समुह प्रष्टरुपमा देखिए। सडक आन्दोलन नै भयो। झन् अदालतले नै पार्टी एकताको आधिकारिकता नमानेपछि ओली नेतृत्वको समूह निक्कै उत्साही देखिएको छ।
अहिले देशभरका पार्टी कार्यालयमा पार्टीका नामको होर्डिङ बोर्डहरु फेर्न थालिएको छ। एमालेको मुख्य कार्यालय धम्बाराहीमा पनि बोर्ड फेरिएको छ।
त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न कार्यालयहरुका बोर्डहरु समेत फेरिएका छन्। यता माओवादी केन्द्रले भने बोर्ड फेरिसकेको छैन।
प्रचण्ड नेपालले पछिल्लो समय भाषणका क्रममा एउटा विषय दोहोर्याइ रहन्थे। एक अर्काको प्रशंसा उनीहरुको भाषणको साझा विषय जस्तै बनेको थियो। आफूहरुको सम्बन्ध ४ दशकभन्दा पुरानो भएको देखाउन उनीहरु विभिन्न घटनाक्रमलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्थे।
किन आफूहरु अहिले आएर एउटै पार्टीमा समूह बनाएर बस्नुपर्यो भन्नेबारे प्रस्टिकरण दिन्थे। ओलीले हेप्न थालेपछि रियल क्रान्तिकारी मोर्चा बनेको प्रचण्डले पुस १४ गतेको बिरोध सभामा बताएका थिए। ‘यसलाई रियल क्रान्तिकारी मोर्चा भने पनि हुन्छ।
ओलीबाट पीडित भएपछि हामी अहिले यसरी यहाँ छौ, ‘ प्रचण्डले भनेका थिए। धेरैजसो सार्वजनिक सभाहरुमा प्रचण्ड-नेपालले आफ्नो एक अर्काको एकै नासले प्रशंसा गर्दा ओलीको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। तर आइतवार अदालतको फैसलापछि भने नेपाल निरीह देखिएका छन्।
नेपाल समूहको बैठकले अदालतको निर्णय नमान्दा झनै संकट आउने भएकाले मान्नुको विकल्प नभएको निचोड निकालेको थियो।
अदालतको फैसला आएसँगै नेता नेपालले आफूलाई नै सबैधन्दा धेरै असर पर्ने गरी फैसला आएको विश्लेषण गरेका थिए। उनले आइतवार संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
त्यही दिन ओलीले आफ्नो समूहको संसदीय दलको बैठक बोलाएर नेपाललाई धम्की दिएका थिए। पार्टी विरोधी गतिविधि गरे कारवाही गर्ने ओलीको धम्की थियो। नेपालले अदालतको फैसलासँगै आफ्नो समूह र कानुन व्यवसायीसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका थिए।
