बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
त्यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदसहितका १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूमध्ये कोहीले गीत त कोहीले सायरी भनेर इजलासलाई प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए ।
१३ दिन लगाएर रिट निवेदकले बहस गरेको जवाफ दिन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सोमबारदेखि इजलाससमक्ष सुनुवाइमा सहभागी भइरहेका छन् । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भनेका खरेलले कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको रक्षा गर्लान् भनेर व्यंग्य गरेका थिए । खरेलले आफू संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको बताइरहेका छन् र व्यंग्यको जवाफ पनि व्यंग्यले नै दिइरहेका छन् ।
यसै क्रममा खरेलले गीतको जवाफमा गीत पनि भनेका छन् । रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरेले दुई-दुई संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको तर ‘न बिर्से तिमिलाई न पाए तिमिलाई’ भनेर गीत भनेका थिए ।
जसको जवाफमा खरेलले त्यो गीत नभएर रिट निवेदकहरूलाई ‘नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीत सुहाउने बताए । रिट निवेदकहरूले हठ गरिरहेको भएकाले निवेदकका कानुन व्यवसायीले भनेको भन्दा पनि आफूले भनेको गीत सुहाउने खरेलको भनाइ थियो । जनतामा जान हिम्मत नभएर रिट निवेदकहरू ‘नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ…’ भनेझै ‘नाइँ मलाई त्यै संसद् चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ,’ खरेलले भने ।
गुरुङहरूको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सायरी भनेका थिए । उनले मिर्जा गालिबको ऊर्दू सायरी इजलासमा सुनाएका थिए ।
‘जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा,
कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है’
थापाले संसद नै मर्यो भने बाँकी केही रहँदैन भन्दै उक्त सायरी गाएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले गीतको जवाफमा गीत भनेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘गीतको जवाफ आयो, सायरीको चाहीँ दिनुहुन्न ?’ भनेर सोधेका थिए ।
खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ भने दिएनन् । उनले अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था र वेस्टमिनिस्टर व्यवस्थाबीच के फरक छ भन्नेबारे आकुरा रख्न थालेका थिए । नेपालमा वेसटमिनिस्टर व्यवस्था रहेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीसँग केही अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार रहेको बताइरहेका छन् ।
