Search

के हुँदै छ म्यानमारमा ?

के हुँदै छ म्यानमारमा ?

१९ माघ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं, बीबीसी । सोमबार बिहान म्यानमारमा सेनाले अचानक देशको सम्पूर्ण शक्ति ‘कमान्डर इन चिफ’ मिन अङ ह्लेइङलाई हस्तान्तरण गरिने बताउँदै नेतृ आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित देशभरका प्रमुख नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

एक वर्षका लागि राष्ट्रिय आपतकाल पनि घोषणा गरिसकेको छ । यो खबरले पूरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चकित पारेको छ भने त्यहाँका जनता अब के हुन्छ भनेर त्रसित बनेका छन् । विभिन्न संगठन एवम् राष्ट्रप्रमुखले सेनाको सो कदमको विरोध गर्दै यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिरहेका छन् ।

सन् २०१५ को निर्वाचनमा विजयी भएपछि पछिल्लो पाँच वर्षसम्म म्यानमारमा आङ सान सुकीको नेतृत्वमा ‘नेस्नल लिग फर डेमोक्रेटिक (एनएलडी) पार्टीले देश सञ्चालन गरिरहेको थियो । सो चुनावलाई २५ वर्षकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिन्छ ।

सोमबार बिहान त्यही पार्टीको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुने तयारी रहेको थियो । तर, सो निर्वाचनमा धाँधली भएको आधारहीन दाबी गर्दै आएको सेना पक्षले अचानक देशलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिँदै नेताहरुलाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो । पर्दा पछाडि अझै पनि त्यहाँ सेनाकै कठोर नियन्त्रण रहेको आजको घटनाबाट पनि स्पष्ट भएको छ ।

म्यानमारको संविधानले सेनालाई देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयसहित संसदमा पनि एक चौथाइ पद दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब के होला भनेर विश्वव्यापी रुपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको छ ।

हाल त्यहाँ ‘इन्टरनेट डाटा कनेक्सन’ र मोबाइल फोनका सेवाहरु सबै प्रमुख सहरमा अवरुद्ध गरिएका छन् । एआरटीभीले प्राविधिक समस्याका कारण त्यस्तो भएको बताइरहेको छ भने अवस्थाबारे उचित जानकारी प्राप्त गर्नै कठिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो सहर र पूर्व राजधानी याङनमा फोन लाइन अनि इन्टरनेट सिमित मात्र रहेको छ । लोकल स्टेसनहरुले प्रशारण बन्द गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरु पनि बन्द गरिएको छ । याङनमा मानिसहरु एटीएमका अगाडि लामो लाइन लागेको देख्न सकिन्छ भने आगामी दिनमा क्यास पैसाको उपलब्धतामा समस्या आउने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुले अस्थाइ रुपमा सेवा बन्द गरेको त्यहाँको ‘बैंकर्स असोसिएसन’ले जनाएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार म्यानमारमा हाल जारी प्रणाली वास्तवमा सेनाका लागि अधिक लाभदायी थियो त्यसैले उनीहरुले किन अहिले आएर त्यस प्रकारको कदम उठाए भन्नेबारे केही स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।

एक वर्षका लागि आपतकालीन घोषणा गरि शक्ति आफ्नो हातमा लिनुले चीन बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरहरुलाई एक्ल्याउने छ भने सेनाका व्यवसायिक उद्देश्यहरुमा पनि नोक्सान पुग्नुका साथै सुकीलाई मत हाल्ने लाखौँ मानिसलाई सेनाविरुद्ध उक्साउने नेस्नल युनिभर्सिटी सिंगापुरका विश्लेषक जेराल्ड मेकार्थी बताउँछन् ।

उनले भनेका छन्, “मेरो विचारमा म्यानमारका जनताले यसलाई सहज रुपमा लिने छैनन् । उनीहरु सेनासँगको भविष्य चाहँदैनन् । तर, अझै पनि यो मुद्दा छलफलमार्फत समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबीच ठुल्ठूला विरोध र प्रदर्शनको सुरुआत देखियो भने चाहिँ संकट आइलाग्ने पक्का छ ।”

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!