Search

न्यायाधीशको जोड –धारा ७६ मा राय

न्यायाधीशको जोड –धारा ७६ मा राय

माघ ७ गते बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिन पनि बहस जारी छ । तेस्रो दिन मङ्गलबार पाँच कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका छन् । बहस गर्नेमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बहस बुधबार पनि निरन्तर हुनेछ । समय व्यवस्थापन नहुँदा विषय प्रवेश बहस निकै सुस्त छ ।


बहसका क्रममा निवेदक पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेषाधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताइरहेका छन् । विघटन संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीत भएको जिकिर कानुन व्यवसायीको छ । संविधानले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना नगरेको दाबी छ । कतिपय कानुन व्यवसायीको बहस भने विषय केन्द्रित नभएको भन्दै इजलासबाट अङ्कुश लागिरहेको छ । इजलासले मुख्यतः संविधानको धारा ७६ को पूर्ण व्याख्यामा कानुन व्यवसायीको राय माग गरिरहेको छ ।


धारा ७६ बारे राय माग्ने क्रममा इजलासले उपधारा १ र ७ को व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्पष्टता खोजेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपधारा १ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वाससहित चयन भएको प्रधानमन्त्रीले समेत मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । इजलासले उपधारा १ र ७ मा सबैभन्दा बढी प्रश्न र चासो बहसकर्तासँग गरिरहेको छ ।


बहसको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र इजलासमा संलग्न सबै न्यायाधीशको चासो धारा ७६ मा छ । सँगसँगै धारा ८५ को व्यवस्थालाई पनि जोडिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेषतः उक्त सवाल अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेललाई यसअघि गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मालाई पनि पटकपटक सो प्रश्न गरिएको छ । मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता शर्मालाई पनि धारा ७६ मा रहेर विभिन्न प्रश्न गर्नुभयो । अन्य न्यायाधीशले पनि सो विषयमा स्पष्टताका लागि प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेको सरकार धारा ७६(१) बमोजिम चलिरहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै कस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो । जवाफमा शर्माले बहुमतप्राप्त हुन नसके वा सरकार गठनको विकल्प नै नरहेमा विघटनको सिफारिस हुनसक्ने बताउनुभयो । शर्माले अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटनको विकल्प प्रयोग गर्न नै नमिल्ने शर्माको जिकिर छ ।


प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः शर्मालाई काल्पनिक विषय भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएमा धारा ७६(१) मा जाउँ वा नजाउँ भन्ने अधिकार अदालतलाई भए वा नभएको पनि प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभामा हालको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा जानकारीमा लिन पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो । जबराले दलको सिट सङ्ख्या र संसद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा संसदीय दलमा पनि एकै रहेको विषयलाई ध्यानमा राखेर राय दिन शर्मालाई आग्रह गर्नुभयो ।


तर शर्माले प्रधानमन्त्रीले अन्य विकल्प प्रयोग गर्न नचाहेको नै जवाफ दिनुभयो । संसद्ले विश्वास गर्ने अवस्थाको हकमा मात्र प्रधानमन्त्री कायम रहन मिल्ने उहाँको तर्क छ । विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७)तर्फ आँखा लगाउन नमिल्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो।


तर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग तुलना नगरी सैद्धान्तिक विषयमा सवाल गरिएको भन्दै थप प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सैद्धान्तिक प्रश्न गरिएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिन र प्रश्नमा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो तर शर्माले भने पुनः धारा ७६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (७) तर्फ आँखा लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!