Search

प्रतिनिधी सभा विघटन रिटको सुनुवाइ लम्बिने

प्रतिनिधी सभा विघटन रिटको सुनुवाइ लम्बिने

बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिनापछि आइतबारदेखि त्यसविरुद्ध परेका रिटहरुको एकमुष्ट सुनुवाइ सुरु भए पनि लम्बिने भएको छ। विघटन लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदहरु पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका थिए। कार्यविधिगत प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने र प्राविधिक विषयमा अल्झिदा सुनुवाइ बल्ल आइतबारदेखि विषय केन्द्रित भए पनि फैसला आउन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने एकिन छैन।

आइतबार निवेदकका तर्फबाट जम्मा चारजना वकिलहरुले मात्रै बहस गर्न भ्याए। यही हिसाबले समय लाग्ने हो भने बसह सक्न मात्रै एक महिनासम्म लाग्ने अनुमान कानुन व्यवसायी र सर्वोच्चका अधिकारीहरुले गरेका छन्। समय व्यवस्थापनलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले खुला छाडिदिँदा सुनुवाइ थप लम्बिने भएको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर छलफल सुरु हुनुअघि बहस व्यवस्थापनबारे इजलासमा कुराकानी भए पनि राणाले ‘तपाईंहरु आफैँ म्यानेज गर्नुहोस्’ भनेर छाडिदिएका थिए।

यसरी बहसलाई समयबद्ध नगर्ने संकेतले सुनुवाइलाई प्रधानन्यायाधीशले लम्ब्याउन चाहेको रुपमा बुझ्नुपर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। उनले भने, ‘उहाँको आजको आशय हेर्दा चाँडै छिनोफानो भन्दा पनि लम्ब्याउन चाहेको हो कि जस्तो देखिन्छ।’

बाहिरको राजनीतिक माहोल कता जान्छ भनेर पनि उहाँले ढिलो गर्न चाहनुभएको हो कि ?’ तर केही दिन खुला बहस गराएर त्यसपछि समयबद्ध बहस गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आइतबारसम्म १३ वटा रिट निवेककको तर्फबाट बहस गर्न १३५ जना वकिलहरुको वकालत नामा इजलासमा पेश भएको छ। त्यो संख्या बढ्दो क्रममा छ।

निवेदक सन्तोष भण्डारीले आफ्नो तर्फबाट ३५ जनाले बहस गर्न वकालतनामा बुझाएको देश सञ्चारलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘मेरोतर्फ बाट मात्रै ३५ जनाको नाम परेको छ। अझ साथीहरु थपिनुहुन्छ होला।’ त्यस्तै नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा बहस गर्न ४८ जना वकिलहरुको सूची पेश भएको छ।

दिनमा दशजना वकिललाई बहस गर्न दिने हो भने अहिले पेशको सूची सक्न झण्डै १८ दिन लाग्ने देखिन्छ।

उता सरकारी पक्षले पनि बहसमा सकेसम्म धेरै वकिल उपस्थित गराउने रणनीति तय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको वैशाखको चुनाव गराउने पक्ष रहेकाले जतिसक्यो ढिलो गर्ने रणनीति सरकारी पक्षले लिएको बुझिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बहस गर्न अहिलेसम्म ४० हाराहारी वकिलको वकालत नामा परेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।

महान्यायाधीक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार उक्त कार्यालयबाट मात्रै १० जना सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट १० जताले बसह गर्ने निश्चित भएको छ। बाहिरबाट कस कसलाई ल्याउने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको मैंले सुनेको छु।’

आइतबार निवेदकका तर्फबाट भण्डारीसहित अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल र गिरिराज भट्टले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बसह गरे। भण्डारी र भट्टले थोरै समय बहस गरे पनि आचार्य र पोखरेलले आइतबार लामो समय लिए।

संविधानको धारा ७६ को ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नदिएको अधिवक्ता आचार्यले बताए। उनले भने, ‘संसद विघटनको कुरा गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारमा पनि छैन। ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन। संविधानको व्याख्या डक्ट्रिन अफ इम्प्लाइड र एक्सप्रेसले गर्छ। ती दुवैमा सो अधिकार दिएको छैन।’

२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था रहेपनि अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको आचार्यले बताए।

त्यस्तै पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको रिस संसदमाथि गैरसंवैधानिक रुपमा पोखेको पोखरलले बताए।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!