Search

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिनसक्ने कानून पास

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिनसक्ने कानून पास

०६ पुस, बाँपीझ्याला, काठमाडाै । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को मस्यौदा पास गरेको छ । प्राधिकरणले अन्तिम रुप दिएस पास गरेको यो मस्यौदामार्फत सरकारले आगामी दिनमा रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई आफ्नो अधिनमा लिन सक्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले हालै सो मस्यौदा तयार पारेर बोर्ड बैठकबाट पारित गर्दै मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबारको बोर्ड बैठकले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ संशोधन सहित पास गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सो मस्यौदालाई प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले नियमावलीको रुपमा जारी गर्न आवश्यक प्रकृया गर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘सो नियमावली आएसँगै आगामी दिनमा रुग्ण र संचालन हुन नसक्ने किसिमका टेलिकम कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

यसअघि प्राधिकरणले मंसिर १५ गते सो मस्यौदाको बारेमा पूर्व अध्यक्षहरु कानूनविदहरु र प्राधिकरणका सदस्यहरुको राय सुझाब समेत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहि कारणले गर्दा करिब १ महिना ढिलो सो मस्यौदा प्राधिकरणले पास गरेको हो ।


यो नियमावली जारी भएसँगै सबैभन्दा पहिले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई असर पुग्नेछ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बाँकी बक्यौता रकम यहि फागुन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तिम मिती पाएको छ भने सो समयपछि सरकारले सो कम्पनीलाई अधिनमा लिने प्रकृया शुरु गर्नेछ। जसमा कम्पनीको बक्यौता रकम, सम्पत्ति ग्राहकहरु र सेवाको जिम्मा सरकारले लिनसक्नेछ ।

त्यसको लागि यसअघि नै मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्न र कानूनहरु निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहि अनुसार प्राधिकरणले हाल मस्यौदा नियमावली तयार पारेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!