Search

झनझन् जेलिँदै र बल्झिँदै नेकपा विवाद– ओली या प्रचण्ड एक अलग हुने अवस्था आउला ?

झनझन् जेलिँदै र बल्झिँदै नेकपा विवाद– ओली या प्रचण्ड एक अलग हुने अवस्था आउला ?

बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । बुधबार सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको मन्तव्य बाहिरिएसँगै नेकपाभित्रको विवाद कुन हदसम्म पुगेको छ भनेर प्रस्ट भएको छ ।

मंगलवारसम्म सचिवालयका बहुमत सदस्यले ओली असक्षम भएकाले हट्नु पर्ने बताएका थिए ।

बुधवारको बैठकमा ओलीपछि प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर राजनीतिक र नैतिक संकट देखापर्ने संकेत देखिएको छ । हुन त कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘आत्मालोचना’ नामक बुटीले सबै खत माफी हुन्छ । तर यसपटक ओलीले प्रचण्डमाथि चुनौती दिएका छन्– ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेहिता लिनुपर्‍यो !’

पढ्नुहोस्, यो पनि :
ममाथि लागेको आरोप सही भए म हट्नुपर्छ, गलत भए प्रचण्ड हट्नुपर्छ : ओली

नेकपा अध्यक्षद्वयले एक अर्कालाई लगाएको आरोप प्रमाणित गरिदिने ‘आइएसओ’ प्राप्त कुनै निकाय नभएकाले आरोप सही या गलत भन्ने छिनोफानो कमिटीको बहुमत नै हो ।

नेकपा विवादको विषय यति छरपस्ट बन्यो कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले संसद्मा उठाउने बताइसके ।

बुधवारको बैठकपछि नेकपाभित्रको विवाद १० दिनका लागि अस्थायी युद्धविराममा परिणत भएपनि परिदृष्यहरू मिल्नेभन्दा पनि बिग्रने दिशामा उद्धत देखिन्छन् ।

जुँगाको लडाईं र प्रतिष्ठाको सवाल

नेकपाभित्र यसपटकको विवादको बिउ केबल तीन मन्त्रीको नियुक्ति र तीन राजदूतको सिफारिश मात्र होइन, यदि तीन मन्त्रीको नियुक्ति र केही राजदूतको सिफारिश मात्र विवादको जड हो भने प्रचण्ड पक्ष अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएको छ । बरु नेकपाभित्रको ताजा विवादको कारण पुरानो घाउ बल्झनु नै हो ।

पार्टी एकताको समयमा गरेको आलोपालोको ‘अपारदर्शी’ सम्झौता सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै नेकपाभित्र गडबडी शुरू भएको थियो । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता सम्झौता गर्ने क्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच अर्को एउटा गोप्य सम्झौता भएको थियो ।

सो सहमतिअनुसार ओलीले पहिलो साढे २ वर्ष र प्रचण्डले पछिल्लो साढे २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पहिलो वर्ष सकिँदै गर्दा प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन गराउन बल गरे ।

‘शक्ति सन्तुलन’को कारण देखाउँदै ओलीले सरकारको नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेपछि नेकपाका अर्को सहमति बन्यो । ओलीले पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने । पुरानो सहमतिलाई पछिल्लो सहमतिले प्रतिस्थापन गरेको भन्दै आलोपालो सरकारको सहमतिको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको विश्लेषण ओली पक्षले गर्न थाल्यो ।

गत वर्षको फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा यसले स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह बहुमतमा देखियो । त्यसपछि फेरि प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पुरानो सहमति ब्यूँताउन कोशिश गरे ।

यसबीचमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन पार्टी सचिवालयले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने ओलीको जिद्दीका कारण नेकपामा ठूलो भुइँचालो गयो ।

ओली अल्पमतमा परेको भन्दै उनलाई हटाउन नेकपाभित्र ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’को उदय भयो । गत वर्षको फागुनमा शुरू भएको नेकपाभित्रको रडाको वैशाखमा गएर ‘आत्मालोचना’मा टुंगियो ।

असारमा शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकले नेकपाभित्र फेरि ठूलो भूकम्प निम्त्यायो । आलोपालो सरकारको नेतृत्वको सहमति छाडेर गल्ती गरेको भन्दै प्रचण्डले फेरि त्यही पुरानो कुरा ब्युँताए । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीमा दम्भ र घमण्डले सीमा नाघेको आरोप प्रचण्डले लगाए ।

आफूविरुद्ध भारतीय मिडिया र पार्टीका नेताको स्वर मिलेको भनेर ओलीले आरोप लगाएपछि प्रचण्डलगायतका नेताहरू ओलीविरुद्ध जाइलागे । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा माग्न थालेपछि सरकारले असार १८ गते हठात् संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

सामान्यतया संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग परामर्श गरिने संसदीय परम्परा रहेपनि यसपटक संसद्को बैठकका लागि कार्यसूची समेत रहेको समयमा बैठक बस्न नपाई संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो ।

दुई महिनाको रस्साकस्सीपछि भदौ २६ गते स्थायी कमिटी बैठक सहमतिमा टुंगिएपछि नेकपा महाधिवेशनमा होमिने अपेक्षा नेकपाका कार्यकर्ताले गरेका थिए । असोज १५ मा युवराज खतिवडा लगायतलाई राजदूत सिफारिश गरेपछि नेकपामा फेरि विवादको बिउ शुरू भयो । असोज २६ गते आफूसँग परामर्श नगरी मन्त्रीहरू नियुक्त गरेपछि ओलीसँग प्रचण्ड चिढिए ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!