कातिक २४, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको औपचारिक नाम “नेपाल” मात्रै राख्ने र “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल” नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली (दायाँ) र समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल” लेखिँदै आएकोमा अबदेखि “नेपाल” मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कात्तिक ४ गते पत्राचार गरी अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको तियो ।
समिति बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिन्छ । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइन्छ ।”
उक्त निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका छन् । सरकारले संघीयतामा कुनै आंशका नराख्न आग्रह गरेकाले र नाममा समानता ल्याउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको भनेकाले यस्तो निर्देशन दिन आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट धारणा राखेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नाममा एकरुपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।
