बाँपीझ्याला, येँ । सर्वोच्च अदालत न ब्वङकुठीय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ आउ त कार्यन्वयन मेयङन गिथी तय आन्थीतु तईत उत्प्रेषणय आदेश वियन तरै । उ आदेश नाप नापङ उ शैक्षिक सत्रनन्सी कक्षा ११ कु सामाजिक अध्ययन व जीवनोपयोगी शिक्षा त अनिवार्य विषय दकेईरी नेपाल सरकारय निर्णय अन्यौलकु लङन चोङ्गु खोईदमु ।
आम सम्वन्धी अदालतय न्यायाधिश भाजु पुरुषोत्तम भण्डारीय थिगुर इजलाशन अन्तरीम आदेशय टुङ्गो लगई मोजुटुल्ले आमु प्रारुप कार्यन्वयन मेयरी त आदेश विय खेङ । आमु प्रारुप कार्यन्वयन मेयरीत भागवता अर्यालसुत्ता न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त टुल्ले विपक्षी दके रिट दायर यङ खेङ । नेपालय संविधान न थे ब्वङकुठी तहय शिक्षा स्थानिय तहय थिगुर अधिकारय कार्यक्षेत्र खेउ खँ रिट निवेदनकु जिकिर यङन तरै । मुद्धाय सुनुवाईय लागिन् कार्तिक २६ तिथीकु पेशी वियन तय खँ सिदत ययन चोन । निवेदकय खेन्नलान् अधिवक्तापेन भाजु लिलामणी पौडेल व भाजु माधवकुमार वस्नेत न वहस यङन दिए खेङ ।
सरकार न संविधान व सङ्घीयता आले समृद्धिय मर्म थे आमु पारुप हाय खेङ । निजी ब्वङकुठी हिल्केउ पिसिन तयारी मगङलागिन् पुरान साफरपतीतु लागू यरीय लागिन् माग यङन ययन चोङ्गुजु ।