बाँपीझ्याला, संघिय संसदमा जस्तै प्रदेश नम्बर २ मा पनि सांसददेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारीसम्मले कोरोना महामारीमा पनि दशैं भत्ता बुझेका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवका अनुसार आजै असोज ३० गते सांसद तथा पदाधिकारीहरूको बैंक खातामा दशैं भत्ता भनेर १/१ महिनाको थप पारिश्रमिक पठाइएको छ ।
‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको कानून अनुसार नै सबै सांसद तथा पदाधिकारीज्यूहरूलाई चाडपर्व खर्च भनेर १ महिनाको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ,’ सचिव यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूलाई हामीले कुन चाड रोज्ने हो भनेर भनेपछि दशैं नै रोज्नुहुने हुनाले प्रत्येक वर्ष दशैंमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने गरिएको छ ।’
उक्त ऐनको दफा १० को चाडपर्व खर्च शीर्षकमा ‘पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाडपर्वको खर्चको रूपमा पाउनेछन्,’ भन्ने उल्लेख छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सांसद रहेपनि एकजना मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्य मन्त्री गरेर १४ जनाबाहेक ९३ जनाले प्रदेश सभाबाट पारिश्रमिक बुझ्दै आएका छन् ।
मन्त्रीहरूले भने मन्त्रीकै सेवा सुविधा पाउँछन् ।
शुरूमा बनेको उक्त ऐनलाई कोरोनाअघि गत वर्ष प्रदेश सभाबाट नै संशोधन गरेर १६ प्रतिशत पारिश्रमिक थप गरिएको थियो ।
अहिले एक सांसदले ६१ हजार २० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् भने सभामुखले ६८ हजार ४४० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । त्यसैगरी उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले ६७ हजार २४ रुपैयाँ पाउँछन् । चाडपर्व खर्चबापत सबै सांसददेखि पदाधिकारीहरूले सोहीअनुसार दशैं भत्ता बुझेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ भने अहिलेको आर्थिक संकट सहित कोरोना संकटका बेला प्रदेश सभाका सांसददेखि पदाधिकारीहरूले दशैं भत्ता बुझ्नु अनुचित भएको बताउँछन् ।
‘यो संकटको समयमा उहाँहरूले आफ्नो पारिश्रमिक नलिएर जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि तथा राहतदेखि अन्य शीर्षकका लागि कटौती गर्ने अवसर थियो, त्यो उहाँहरूले गुमाउनुभएको छ,’ प्रा. लाभले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरू सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्षी दलका सांसद, सबैले जनताको दुःखभन्दा पनि आफ्नो सुख, स्वार्थ र कुर्सी मात्र प्यारो रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ । ’
दशैंभत्ता मात्र होइन संसदीय विकास कोषको रकम समेत नलिएर कोरोना संक्रमणको रोकथामदेखि त्यसबाट उत्पन्न भएको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि रकमान्तर गरेर दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
