३० असोज, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी असरपछि दुबईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा कर्मचारी कटौतीमा परेर स्वदेश फर्किएकी रोजिना मैनालीलाई अब के काम गर्ने भन्ने चिन्ताले छुन थालेको छ ।
उक्त कम्पनीमा ११ वर्ष काम गरेकी काभ्रेपलाञ्चोकको तिमाल गाउँपालिका, जरदेऊकी रोजिनका श्रीमान् र छोरा भने दुबईमै छन् । अहिले त्यहाँ कार्यरत अरु कामदारले पनि पूर्ण तलब नपाउने स्थिति छ ।
औपचारिक शिक्षाका क्रममा तत्कालीन प्रवेशिका (एसएलसी) मात्रै उत्तीर्ण र अरु व्यावसायिक तालीम नलिएकी रोजिनालाई स्वदेशमा तत्काल भनेजस्तो रोजगारी मिल्ने स्थिति छैन । “विदेशमा हुँदा अलिअलि बचाएको रकमबाट आफ्नै केही व्यवसाय खोल्नुपर्ला भन्ने सोचमा छु ।
सरकारले व्यावसायिक सीप र तालीम दिएर रोजगारी दिएमा त्यसमा सामेल हुन इच्छुक छु ।”
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाट दक्षिण कोरियामा श्रमका लागि पुगेका दोलखाका भोजराज खड्कालाई भने उतैको रोजगारीमा सन्तोष छ । सम्बन्धित मुलुकको भाषा र त्यहाँ गएर गर्ने कामबारे तालिम लिएकाहरुलाई रोजगारी गुमाउन नपर्ने यस्ता उदाहरण पनि छन् तर नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांशको स्थिति त्यस्तो छैन ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण विदेशस्थित श्रम बजारबाट स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या क्रमशः बढेपछि उनीहरुलाई व्यावसायिक तालीम र रोजगारी सिर्जना गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यही असोज ८ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड १९ लगायत समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कुल एक लाख ३९ हजार ६७४ को निवेदनका परेकामा ६७ हजार ३७९ को उद्धार गरिएको छ ।
असोज ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म तीन हजार १३३ को निवेदन परेकामा एक हजार ६६ को उद्धार भएको छ । असोज १५ सम्मकै अवधिमा बेरोजगारहरुको सूची दर्ता सङ्ख्या दुई लाख ८७ हजार ३२९ पुगेको छ ।
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत साउनसम्ममा ६० हजार ६० जनाले लाभ लिएका थिए तर यो दीर्घकालका लागि होइन ।
कोरोना महामारी रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीका समयमा श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा फुकुवा भएसँगै असोज १५ सम्ममा पाँच हजार ३२३ ले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यसले नेपालको श्रम बजार विश्वासिलो हुन नसकेको देखाउँछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाइ कामकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाउँदै आएको छ तर अर्थतन्त्रको प्रतिकूल स्थितिमा विदेशबाट स्वदेश फर्किएका सबै युवाहरुलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना हुन सहज छैन ।
फर्किएका सबै युवा दक्ष कामदार नहुनुले पनि उनीहरुको रोजगारी निश्चित हुन नसकेको खबर आजको गोरखापत्रले जनाएको छ ।
