काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले चीनबाट इन्धन आयात गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ। निगमले चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरी काम अघि बढाएको हो।
निगमको सञ्चालक समितिले यो विषयलाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। निगमले स्वीकृत गरेको ४३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २७ मा यो विषय समावेश गरेको छ। ‘मित्रराष्ट्र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरी फ्रेमवर्क सम्झौताको तयारी गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसबाहेक चीनबाट इन्धन आयात गर्न चीनको केरुङदेखि रसुवागढी हुँदै नुवाकोटसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गर्न निगमले योजना तयार पारेको छ।
निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायका अनुसार निकट भविष्यमै टोली गठन गरी अध्ययन अगाडि बढाइनेछ। ‘कोभिड १९ का कारण अहिलेलाई यो योजना प्रभावित भएको हो,’ उपाध्यायले भने, ‘समान्य अवस्था सिर्जना भएसँगै टोली गठन गरी अध्ययनका लागि कार्यक्षेत्रमा परिचालन गर्नेछौं।’ नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको शतप्रतिशत हिस्सा भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत निगमले आयात गरी बिक्री गर्दै आएको छ। भारतबाट वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन नेपालमा आयात हुन्छ। खपत हुने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुँदा यसको कारोबार भारतको एकाधिकार कायम छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको परनिर्भरता हटाउन चीनबाट पनि दीर्घकालीन रुपमा आयात गर्न यो योजना अघि सारिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। स्रोतका अनुसार निगमले भारतको विकल्पमा चीनबाट समेत इन्धन आयात गर्न सक्ने बाटो बनाउन चाहन्छ। तर भारतले चीनबाट नेपालले इन्धन आयात गर्ने योजनालाई अघि बढेको विषयलाई मन पराएको छैन।
यसका लागि भारतले इन्धन कारोबारको क्षेत्रमा नेपाललाई विभिन्न प्रकारको अनुदान र सहुलियतजस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यसैमध्ये हो, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन। यसबाहेक भारतले मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने योजना अघि सारेको छ। साथै अमलेखगञ्जसम्म पुगेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म लग्ने योजना पनि तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ।
यस्तै पूर्वका लागि सिलीगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म दोस्रो पाइपलाइन बिछ्याउन अध्ययन भइरहेको छ। यस्तै रुपन्देहीसम्म पाइपलाइनबाटै प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध गराउने योजनालाई पनि भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसरी प्रत्येक्षअप्रत्येक्ष रुपमा भारतले नेपालमा इन्धनको कारोबारमा सम्पूर्ण हिस्सा आफ्नै हुनुपर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ।
सम्झौताको ५ वर्ष बित्यो, आएन इन्धन चीनबाट इन्धन भित्र्याउने भन्दै गृहकार्य सुरु भएको ५ वर्ष पुगेको छ। चिनियाँ इन्धन आयात गर्ने नाममा आधा दर्जनपटक निगमका अधिकारीसहित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिबस्तरसम्मका अधिकारीले चीनको विभिन्न स्थानमा भ्रमण र अध्ययनसमेत गरिसकेका छन्। निगमदेखि मन्त्रालयसम्मका अधिकारीले महँगा होटेल र आकर्षक भत्ता पनि बुझे।
त्यसपछि फेरि अध्ययन गर्ने भनेर आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित समितिमाथि समिति पनि गठन भयो। तर व्यापार गर्ने विषयमा चीन सरकारको स्वामित्वमा भएको पेट्रो चाइना र निगमबीच व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा कोसेढुङ्गा सावित हुने गरी हालसम्म निष्कर्ष आएको छैन।
नेपाललाई भारतमाथिको परनिर्भरता हटाउन चीनबाट इन्धन आयात गर्ने विषयमा २०७२ को असोजमा सुरु भएको नाकाबन्दीको समयताका तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा निकै चर्चासहित तयारी भएको थियो। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा इन्धन आयातका लागि आवश्यक तयारी विषयमा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव आनन्दराम रेग्मीको संयोजकत्वमा बाटोको वर्तमान अवस्था, ढुवानीको साधन, कर छुट र मूल्य निर्धारण, भण्डारण, मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मोडालिटी, कुन स्थानबाट आयात गर्नेलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने समिति पनि निर्माण भएको थियो। तर उक्त समितिले पनि काम गर्न नपाउदै सहसचिव रेग्मीको सरुवा भएको थियो। त्यसपछि उक्त अध्ययन कार्य अलपत्र परेको थियो।
कुल मागको कम्तीमा ३३ प्रतिशत चीनबाट इन्धन आयात गर्न २०७२ कात्तिक ११ गते नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वको पेट्रो चाइनाले इन्धनसम्बन्धी व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो। यही सहमतिअनुसार नाकाबन्दी ताका चीनले केरुङ नाकाबाट काठमाडौंको थानकोट डिपोका लागि १३ लाख लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालिन समयमा चीनको सिगात्से हुँदै केरुङसम्म रेलमा र केरुङ्गबाट थानकोटसम्म ट्यांकरमा इन्धन ल्याइएको थियो।
