Search

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको छ । पहिरोका कारण यी दुई जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका कारण विपद निम्तिएकाले यी दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । ‘सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय लिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अब यी दुई जिल्लामा विपद्‌बाट पीडितलाई राहत र उद्धारका लागि थप प्राथमिकता दिने भनेर यस्तो क्षेत्र तोकिएको हो ।’

सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा पुरिएर ३९ जना अझै बेपत्ता छन् । १ सय २७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको गृहमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

बागलुङमा पनि यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोबाट क्षति भएको र पीडितहरूले छिटो राहत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले राहत र उद्दारमा तदारुकताका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको हो ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट ५ महिनामा ३७४ को मृत्यु, १०१ बेपत्ता : गृह मन्त्रालय
सिन्धुपाल्चोकमा ठूला पहिरो गएको र भूकम्पले जमिन थिलथिलो पारेर धेरै बस्ती बस्नयोग्न नभएको भन्दै स्थानान्तरणको माग पनि उठ्दै आएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सिन्धुपाल्चोकलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यस अघि, सभामुख सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका सरकारी अधिकारी पहिरो गएको क्षेत्रमा गएर अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारले गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेपछि ती क्षेत्रमा क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले सबै विकल्प अपनाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य रहेको इजरायलमा सन् २००९ देखि महिला कामदार जान पाएका थिएनन् । खासगरी केयरगिभरका रूपमा महिलाहरू इजरायल जाने गरेका छन् ।

म्यानपावरले महिलाहरूलाई इजरायमा केयरगिभरका रूपमा पठाउँदा ठगी भएको भन्दै रोकिएको थियो । सन् २०१६ देखि फेरि पठाउने भनेर निर्णय भएपनि सहज अवस्था थिएन । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएपनि तोकिएको कोटाअनुसार पठाउन सकिएको थिएन । कान्तीपुर

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!