असोज १, बाँपीझ्याला, क्यान्बेरा, । फेसबुक र गुगलले अखबारका समाचारका लागि भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको मस्यौदा कानुनमा ती दुवै निकायलाई आफ्नो संशोधन पेस गर्न समय दिइएको छ । तर, मस्यौदा कानुनका लेखकहरुले सैद्धान्तिकरुपमा कानुनको मुख्य विषयमा परिमार्जन नहुने जनाएका छन् ।
अस्ट्रेलियाली स्वच्छ व्यापार नियामक रड सिम्सले आफूले कानुनको अन्तिम मस्यौदा संसदमा बुझाउन लागेको बताउनुभएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा अक्टोबरको सुरुदेखि नै फेसबुक र गुगलले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमका समाचार सामग्री उद्धृत गरेमा, छापेमा सञ्चार माध्यमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
फेसबुकले समाचार दिनुको साटो अस्ट्रेलियाली समाचार सामग्री आफ्नो साइटमा नदेखिने बनाउन लागेको चेतावनी दिएको छ ।
गुगलले पनि प्रस्तावित कानुनले गुगल सर्च र युट्युबमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ ।
गुगलले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुन्ठित हुनसक्ने तथा प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरु सञ्चार माध्यममा पुग्नसक्ने बताएको छ ।
सिम्सले अमेरिकी सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मसँग प्रस्तावित कानुनकाबारेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रस्तावित कानुनका बारेमा अक्टोबरमै संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
सिम्सले ‘गुगलले उठाएका केही सरोकार जायज रहेका छन् र त्यसलाई सच्याउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’-भन्नुभयो ।
उहाँले गुगल वा फेसबुकले भनेझैं सबै कुरा फेरबदल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
स्पेन र फ्रान्सले पनि बौद्धिक कानुन मार्फत् समाचारका लागि फेसबुक र गुगलमाथि भुक्तानीको दाबी गर्ने अभियान सञ्चालन गरेपनि त्यो असफल भएको थियो ।
यस विषयमा संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपमा पनि उस्तै समस्या रहेका छन् ।
